नगर निगम सख्त: प्रतिष्ठान 15 दिन में बनवाने ले लाइसेंस, नहीं तो होगी कड़ी कार्रवाई

इस बार लाइसेंस जारी करने की जोनल व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया है। अब पूरे शहर के लाइसेंस नगर निगम मुख्यालय से ही जारी होंगे। पास हुए प्रस्ताव के तहत नगर निगम सीमा के अंदर लाइसेंस लेना जरूरी है। इससे नगर निगम को पांच करोड़ रुपये से अधिक की आय होने की उम्मीद है। 

शासन ने वर्ष 2004 में नगर निगम को शहरी सीमा में चलने वाले कारोबार पर नियंत्रण और आय बढ़ाने को लेकर अधिकार दिए थे। नगर निगम अधिनियम में भी इसका प्रावधान है। इसके बाद नगर निगम प्रशासन ने 21 तरह के कारोबार को लाइसेंस के दायरे में लाने को लेकर उपविधियां बनाई थीं।

इनको पूरी तरह लागू किया जाता, उससे पहले ही नर्सिंग होम एसोसिएशन, ईंट भटठा व केबिल आदि का कारोबार करने वाले बड़े संगठन ने कानूनी विवाद खड़ा कर दिया था। चार साल पहले उसका निपटारा भी हो चुका है।