अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम डॉ. नवनीत सहगल ने कहा कि कोविड महामारी से प्रदेश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि एमएसएमई इकाइयों को मजबूत बनाकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पुन: पटरी पर लाया जाए।
उन्होंने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम से प्रदेश की अधिक से अधिक एमएसएमई इकाइयों को लाभांवित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी 15 सितंबर तक विशेष अभियान चलाकर 100 फीसदी ऋण वितरण का लक्ष्य हासिल किया जाए।
डॉ. सहगल ने ये विचार गोमती नगर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के जोन कार्यालय में आयोजित राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की अध्यक्षता करते हुई कही। उन्होंने कहा कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मेगा ऋण वितरण मेले का आयोजन कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों ऋण वितरण कराया जाएगा।
जब भारत सरकार इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 100 फीसदी गारंटी उपलब्ध करा रही है, तब बैंकों को ऋण वितरण में संकोच नहीं करना चाहिए। अधिक से अधिक छोटे और मझोले उद्योगों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के साथ ही पहले से चल रही योजनाओं को मिलाकर लोन दिया जाएगा, तो अर्थव्यवस्था का चक्का तेजी से चलेगा।
पिछले तीन महीनों में लगभग 7 लाख इकाइयों को 23 हजार करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है। इसमें से 12 हजार करोड़ रुपये का ऋण नई इकाइयों को मिला है। बैठक में राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक बृजेश कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में निजी एवं सरकार बैंकों के बैंकर्स, औद्योगिक संगठन आईआईए और लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधि शामिल था।