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ओडीओपी को बढ़ावा देने के लिए निफ्ट, सिडबी और आईआईपी से होगा एमओयू

Wed, 26 Aug 2020 02:55 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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मंत्री सिंद्धार्थनाथ - फोटो : amar ujala
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सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के तहत एक जिला-एक उत्पाद (ओडीओपी) उत्पादों की डिजाइन और पैकेजिंग को आकर्षक बनाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फैशन टेक्नालॉजी (निफ्ट), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग (आईआईपी) एयर सिडबी से शीघ्र एमओयू किया जाएगा।
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इस समझौते से जहां उद्यमियों की पूंजी से संबंधित मुश्किलें दूर होंगी, वहीं उत्पादों की डिजाइन और पैकेजिंग बेहतर होगी। इसके साथ ही लोकल-वोकल को ग्लोबल बनाने में सुविधा मिलेगी। सिद्धार्थनाथ ने बताया कि इस समझौते के तहत निफ्ट की ओर से टेक्सटाइल्स, लेेदर और कारपेट बनाने वाले कारीगरों व उद्यमियों को डिजाइन की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ट्रेनिंग वर्कशाप भी आयोजित की जाएगी।

इसके अलावा निफ्ट ओडीओपी उत्पादों के लिए डिजाइनिंग बैंक भी विकसित करेगा।  इसके माध्यम से उद्यमियों को अमेरिका व यूरोप समेत अन्य अंतरराष्ट्रीय बाजार की मांग के अनुसार मैटेरियल, फैब्रिक, कलर और क्वालिटी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही उद्यमियों को ब्रांड आइडेंटिटी समेत ब्रांडिंग और उत्पादों के प्रमोशन की सुविधा भी दी जाएगी।  
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वर्कशाप-कम-ट्रेनिंग प्रस्ताव भी किए जाएंगे तैयार

एमएसएमई मंत्री ने बताया कि इसी तरह आईआईपी इन उत्पादों के लिए नई पैकेजिंग की डिजाइन विकसित करेगी। स्टेक होल्डर्स के लिए वर्कशाप-कम-ट्रेनिंग प्रस्ताव भी तैयार किए जाएंगे। इसके तहत उद्यमियों को 2 से 3 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही आईआईपी ओडीओपी क्लस्टर के चिह्नांकन का कार्य भी करेगा।

उन्होंने बताया कि उद्यमियों की पंजीकरण से संबंधित समस्या के निदान के लिए सिडबी के साथ होने वाले समझौते के तहत एमएसएमई के विकास के लिए एक व्यापक कार्ययोजना तैयार कराई जाएगी। इस प्लान में उद्यमियों को इक्विटी सपोर्ट, ब्याज में छूट और प्रभावित एमएसएमई को सहायता प्रदान करना शामिल होगा।

उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त एमएसएमई यूनिट्स को हैंड होल्डिंग प्रदान करते हुए उनको डिजिटल प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जाएगा। इसके तहत 59 मिनट में ऋण की सुविधा, स्टाक एक्सचेंज में लिस्टिंग और ई-मार्केट प्लेटफार्म की सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सिडबी केस-टू-केस स्टडी करेगी और नियमित रूप से योजनाओं की मॉनीटरिंग भी की जाएगी। 
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