आदेश जारी, तीन महीने बाद भी नहीं बली आईडी
माई सिटी रिपोर्टर
लखनऊ। परिवहन विभाग के संभागीय निरीक्षकों (आरआई) को मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (एमवीआई) बना दिया गया है। उन्हें वाहनों की चेकिंग के आदेश भी जारी हो चुके हैं। लेकिन तीन महीने बाद भी उनकी आईडी नहीं बन सकी है। इससे एमवीआई अभी भी आरटीओ में फिटनेस व लाइसेंस की फाइलों में उलझे हुए हैं।
वाहनों की चेकिंग करने वाले सभी प्रवर्तन अफसरों की एक आईडी वनाई जाती है। इस पर वे गाडियों का चालान, सीज व जुर्माने का विवरण भरते हैं। यह पूरा ब्यौरा परिवहन विभाग के मुख्यालय को भेजा जा है। आइडी के बिना प्रवर्तन की टीम फील्ड पर नहीं जा सकती है। यह आईडी अब एमवीआई के सड़क पर उतरने में बाधा बनी हुई है। विभाग की ओर से उन्हें गाड़ी भी नहीं उपलब्ध कराई जा सकी है, जिससे सड दुर्घटनाओं को रोकने में एमवीआई की मदद नहीं मिल पा रही है। आरआई को एमवीआई बनाया जा चुका है। आरटीओ में दो आरआई प्रशांत कुमार व विष्णु कुमार हैं, जिन्हें एमवीआई बना दिया गया है। एमवीआई बनाने के पीछे यह उद्देश्य था कि वाहनों की तकनीकी जांच हो सकेगी। लेकिन आईडी व वाहन नहीं होने के चलते उनका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। जबकि महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु सहित कई राज्यों में एमवीआई के होने से सड़क हादसों को रोकने में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले हैं।
मोहनलालगंज वस हादसे में दिखी थी क्षमता
बीती मई में मोहनलालगंज में एसी बस में आग लग गई थी। जांच के लिए आरटीओ में तैनात एमवीआई विष्णु कुमार को भेजा गया था। मात्र पंद्रह मिलट में वस की तकनीकी जांच हो गई थी। बस मानकों पर फिट नहीं थी। इमरजेंसी गेट लॉक था. डिजाइन से छेडछाड की गई थी। ऐसे में एमवीआई को अगर सड़क पर जांच के लिए उतारा जाएगा तो वाहनों की तकनीकी जांच होगी, जिससे हादसे रुकेंगे।
इसलिए नहीं बनी आईडी
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परिवहन विभाग के अधिकारी बताते हैं कि प्रदेश के सभी विभागों में ट्रांसफर सत्र कुछ दिन पहले ही समाप्त हुआ है। ट्रांसफरों के चलते ही एमवीआई की आइडी बनने में देरी हुई है। अव स्थिति स्पष्ट हो गई है. ऐसे में आईडी बनने के रास्ते साफ होते दिख रहे हैं। परिवहन आयुक्त वीएन सिंह ने बताया कि इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किये जा चुके हैं। सभी की स्थिति की रिपोर्ट मांगकर कारवाड़ की जाएगी।