चुनावी वर्ष में प्रदेश सरकार विधायक निधि बहाल करेगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए विधायक निधि को सैद्धांतिक सहमति दे दी है। सरकार की हरी झंडी के बाद ग्राम्य विकास विभाग ने जीएसटी सहित तीन करोड़ रुपये विधायक निधि देने का प्रस्ताव सरकार को दिया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार बजट सत्र में इसकी घोषणा कर सकती है। गौरतलब है कि कोरोना काल में सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए विधायक निधि पर रोक लगा दी थी।
उधर, विभाग के अधिकारी ने बताया कि विधायक चाहते हैं कि रोकी गई विधायक निधि को भी अगले वित्तीय वर्ष में जारी कर दिया जाए या विधायक निधि बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया जाए। उनका तर्क है कि चुनावी वर्ष में रुके पड़े विकास कार्य शुरू कराकर जनता से किया गया वादा पूरा कर भरोसा जीत सकें।
- अयोध्या में क्वीन-हो मेमोरियल पार्क परियोजना के लिए नजूल की 11658 वर्ग मीटर जमीन पर्यटन विभाग को निशुल्क देने पर विचार।
- रामपुर के विधानसभा क्षेत्र बिलासपुर में बस स्टेशन के निर्माण के लिए परिवहन विभाग को निशुल्क भूमि देने संबंधी प्रस्ताव।