अप्रवासी मजदूरों को चिह्नित कर उनके राशन कार्ड बनाकर उन्हें ‘वन नेशन-वन कार्ड’ योजना से जोड़ा जाएगा। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से यूपी सरकार को जारी किए जाने वाले राशन का विवरण राज्य सरकार की ऑनलाइन सप्लाई चेन मैंनेजमेंट सिस्टम से इंटीग्रेट भी किया जाएगा।
खाद्य आयुक्त मनीष चौहान ने बताया कि उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सचिव सुधांशु पांडेय ने हापुड़ स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदाम और आईजीएमआरआई रिसर्च इंस्टीट्यूट का निरीक्षण किया था।
सचिव ने हापुड़ की उचित दर दुकानों का स्थलीय निरीक्षण भी किया था और वहां प्रदर्शित सूचनाओं एवं अभिलेखों के रख-रखाव के साथ साफ सफाई की सराहना की।
निरीक्षण के बाद उन्होंने समीक्षा बैठक में प्रदेश के खाद्य अपर आयुक्त अनिल कुमार दुबे ने प्रदेश के खाद्य एवं रसद विभाग के कार्यों का प्रजेंटेशन दिया। केंद्रीय सचिव ने कार्यों और तकनीकी प्रयोगों की सराहना की।