यूपी में स्कूलों का विलय: HC के फैसले के बाद AAP जाएगी सुप्रीम कोर्ट, पूरे प्रदेश में होंगे विरोध प्रदर्शन

विद्यालय विलय को लेकर हो रहे विरोध के बीच बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने लखनऊ स्थित आवास पर मान्यता प्राप्त शिक्षक संगठनों के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को ज्ञापन देकर विद्यालय विलय की नीति के दुष्प्रभावों की चर्चा की। प्रदेश महामंत्री भगवती सिंह ने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की पढ़ाई बाधित होगी।

विद्यालयों का जबर्दस्ती विलय न केवल बच्चों के लिए असुविधाजनक होगा, बल्कि इससे समाज में शिक्षा के प्रति विश्वास भी कमजोर होगा। प्रदेशीय संगठन मंत्री शिवशंकर सिंह ने कहा कि विद्यालय विलय से बाल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। प्रदेश मंत्री सुनील कुमार रावत ने कहा कि विद्यालयों में कम नामांकन का एक प्रमुख कारण इन विद्यालयों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं का अभाव व शिक्षकों की कमी से शिक्षा की गुणवत्ता का प्रभावित होना है। इसलिए विद्यालयों को बंद करने की जगह उनमें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

महासंघ ने मांग की कि इस नीति को तत्काल रोका जाए। इसके स्थान पर वैकल्पिक समाधान जैसे शिक्षकों की नियुक्ति, आधारभूत संरचना में सुधार और स्थानीय समुदाय की भागीदारी को प्राथमिकता दी जाए। इसी क्रम में कुछ और शिक्षक संघ से भी बेसिक शिक्षा मंत्री ने मुलाकात की। दूसरी तरफ यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन (यूटा) के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि विद्यालय विलय आने वाले समय में ड्रॉपआउट भी बढ़ाएगा। यूटा जल्द ही न्यायालय के आदेश के क्रम में विधिक राय लेकर कानूनी लड़ाई के लिए योजना बनाएंगे।