लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया ने नगर आयुक्त व अभियंताओं पर लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप

नगर आयुक्त इंद्रमणि त्रिपाठी का कहना है कि मेयर का आरोप बेबुनियाद है। जिस व्यक्ति की शिकायत पर पत्र लिखा गया है। वह खुद ठेकेदार है। बिना टेंडर के 87 लाख रुपये के काम मार्ग प्रकाश में कराए जाने का दावा उसने किया था। भुगतान के लिए दबाव भी बनाता रहा। कोर्ट से भी उसे राहत नहीं मिली।

अब मेयर के जरिए झूठे आरोप लगाकर बदनाम कर रहा है। उसने मुख्य अभियंता विद्युत व यांत्रिक को फोन पर धमकाया भी है। अखबार में भी बिना टेंडर काम कराए जाने का प्रकरण उछला। इसके बाद जांच कराई गई। कान्हा उपवन में भी ठेकेदार नियमों के विपरीत काम पाने के लिए दबाव बना रहा था। इसके बाद ही अधिकारियों पर आरोप लगाकर बदनाम करना शुरू कर दिया।

एक लाख रुपये से अधिक के काम ई-टेंडर से
मेयर के आरोप लगाने के बाद नगर निगम में एक लाख रुपये से अधिक के काम अब ई-टेंडर से कर दिए गए हैं। नगर आयुक्त ने गुरुवार को इसके लिए आदेश जारी कर दिया। बड़े कामों को तोड़कर भी एक लाख रुपये से कम के काम कराने की अनुमति नहीं होगी। यह प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2020-21 के सभी कामों पर लागू होगी। धरोहर राशि भी ठेकेदार ऑनलाइन ही जमा करेंगे।

बजट उपयोग के लिए समय 31 दिसंबर तक बढ़े
मेयर संयुक्ता भाटिया ने नगर विकास मंत्री और वित्त मंत्री को पत्र भेजकर 14वें वित्त आयोग के बजट की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ाने की मांग की है। मेयर का कहना है कि पूर्व में इसके लिए 31 जुलाई तक का समय दिया गया था। कोरोना की वजह से काम नहीं हो सके। ऐसे में यह समय सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। इससे श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने का मौका भी नगर निगम के पास होगा। वहीं मूलभूत सुविधाओं से जुड़े कामों को भी नगर निगम करा सकेगा।