मायावती बोलीं: आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन पर कार्रवाई करे केंद्र सरकार, गलत है नए संविधान की बात करना

उन्होंने कहा कि देश का संविधान इसकी 140 करोड़ गरीब, पिछड़ी व उपेक्षित जनता के लिए मानवतावादी एवं समतामूलक होने की गारण्टी है। यह स्वार्थी, संकीर्ण, जातिवादी तत्वों को पसंद नहीं है। वे इसको जनविरोधी व धन्नासेठ-समर्थक के रूप में बदलने की बात करते हैं, जिसका विरोध करना सबकी जिम्मेदारी है।