राज्य सरकार छोटे शहरों के सुनियोजित विकास के साथ ही वहां के नागरिकों को बड़े शहर की तर्ज पर सुविधाएं देगी। इसके लिए 50 हजार से एक लाख की आबादी वाले शहरों के लिए भी मास्टर प्लान बनेगा। इनमें वे शहर शामिल होंगे, जहां पर विकास प्राधिकरण नहीं है।
दरअसल सरकार बड़े शहरों में बढ़ती आबादी के दबाव को कम करने के लिए अब छोटे शहरों में भी बड़े शहरों जैसी ही सुविधा मुहैया कराना चाहती है। इसके लिए पिछले दिनों तमाम छोटे-छोटे आबादी वाले कस्बे और बाजारों को नगर निकाय का दर्जा दिया गया है। सरकार चाहती है कि छोटे शहरों में भी सुनियोजित विकास को बढ़ावा देकर जहां बड़े शहरों की आबादी को कम किया जा सकेगा, वहीं अवैध निर्माणों पर भी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
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सरकार ने अब छोटे शहरों के सुनियोजित व सुविधायुक्त विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करने को कहा है। मास्टर प्लान बनने के बाद इन शहरों में विकास प्राधिकरणों की तर्ज पर भवन विकास उप नियम भी बनेंगे। इसे बनाने की जिम्मेदारी नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों को दी जाएगी। इसमें यह प्रावधान किया जाएगा कि भवनों का नक्शा किस मानक के आधार पर पास किया जाएगा। मानक में घनी व मिश्रित आबादी के अलावा शहर के बाहरी क्षेत्रों में नक्शा पास करने के लिए अलग-अलग प्रावधान किए जाएंगे। सरकार की मंशा के मुताबिक अमृत-02 के तहत पहले चरण में 25 निकाय क्षेत्रों के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से दूसरे शहर के लिए भी मास्टर प्लान तैयार किए जाएंगे।
रुकेगा गांवों से पलायन
सरकार का मानना है कि यदि नजदीकी शहर में ही बड़े शहरों की तरह सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और आवासीय सुविधा मुहैया करा दिया जाए तो गांवों से शहर की ओर होने वाले पलायन को रोकने में मदद मिल सकती है ।
इन शहरों के लिए बनेगा मास्टर प्लान
हरदोई, संडीला, जौनपुर, एटा, बलरामपुर, श्रावस्ती, महराजगंज, घोसी, महोबा, राबर्टसगंज, जगदीशपुर, देवरिया, अमेठी, सुल्तानपुर, टांडा, संभल, अमरोहा, चंदौसी, इटावा, गाजीपुर, मैनपुरी, सीतापुर, बिजनौर, शाहजहांपुर और बदायूं।