कई सेवाएं अब भी जनहित गारंटी अधिनियम में नहीं, मुख्यमंत्री योगी हुए नाराज

नतीजतन, इनकी सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट, निवेश मित्र पोर्टल व मुख्यमंत्री के दर्पण डैशबोर्ड से इंटीग्रेट नहीं कराया जा सका है। इस पर अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल ने अपर मुख्य सचिव ऊर्जा अरविंद कुमार व प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण सुधीर गर्ग को इस संबंध में पत्र लिखकर सीएम की नाराजगी बताई है। 

उन्होंने दोनों अफसरों को चिह्नित सेवाएं 15 दिनों में अधिसूचित कर इंटीग्रेट कराने को कहा है। गौरतलब है कि सीएम ने  विभिन्न सेवाओं को जनहित गारंटी अधिनियम के दायरे में लाकर लोगों     को तय समयसीमा में काम सुनिश्चित कराने को कहा था। 

अधिसूचित सेवाएं पूरी तरह ऑनलाइन हो जाती है तो मुख्यमंत्री विभिन्न कार्यों में होने वाली प्रगति को सीधे देख सकते हैं। इससे यह पता चल जाता है कि किस काम को होने में कितने दिन लग रहे हैं, या किस अफसर की वजह से देरी हो रही है।