प्रदेश का ऊर्जा विभाग विद्युत उपभोक्ताओं का सर्वाधिक डाटा इकट्ठा करने वाला राज्य बन गया है। ऐसे में अब इस डाटा की सुरक्षा और समस्या निस्तारण पर ओटीपी सिस्टम लागू करने की मांग शुरू हो गई है।
प्रदेश का ऊर्जा विभाग विद्युत उपभोक्ताओं का सर्वाधिक डाटा इकट्ठा करने वाला राज्य बन गया है। ऐसे में अब इस डाटा की सुरक्षा और समस्या निस्तारण पर ओटीपी सिस्टम लागू करने की मांग शुरू हो गई है। ताकि 1219 पर समस्या निस्तारण होने के बाद ही निस्तारित होने संबंधी मैसेज जारी किया जा सके।
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प्रदेश में पावर कॉरपोरेशन की ओर से करीब सालभर की मेहतन के बाद उपभोक्ताओं क मोबाइल नंबर अपडेट किए। प्रदेश के करीब 3. 33 लाख उपभोक्ताओं में 3.15 करोड़ का केवाईसी किया गया है। इसके तहत कॉरपोरेशन के बाद इनके मोबाइल नंबर आ गए हैं। इन्हें सर्वर पर अपडेट कर दिया गया है। करीब 2.70 करोड़ के व्हाट्सएप नंबर और लगभग 17.37 लाख के ईमेल भी अपडेट किए गए हैं। जिस क्षेत्र के उपभोक्ता हैं उसी क्षेत्र के वितरण निगम को इनका डाटा दिया गया है। ऐसे में अब उपभोक्ताओँ के मोबाइल डाटा की सुरक्षा का मुद्दा उठाया जा रहा है।
ओटीपी व्यवस्था से ही सही तरीके से होगा समस्या का निस्तारण : वर्मा
राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि 95 फीसदी से ज्यादा उपभोक्ताओं के केवाईसी अपडेट है। ऐसे में उनके डाटा की सुरक्षा होनी चाहिए। अभी तक यह शिकायत रहती है कि 1912 पर आने वाली शिकायतों का निस्ताण किए बिना निस्तारित होने का मैसेज भेज दिया जाता है। ऐसे में अब नई व्यवस्था बनाई जानी चाहिए ताकि जब 1912 पर शिकायत दर्ज हो तो पंजीकृत नंबर पर ओटीपी भेजी जाए। उस ओटीपी को 1219 से संबंधित जिम्मेदार अधिकारी, एसडीओ अथवा अवर अभियंता को बताएं। इसके बाद भी निस्तारण संबंधी मैसेज जारी किया जाए। इस व्यवस्था से जवाबदेही बढ़ेगी। उपभोक्ताओं की शिकायतों का सही तरीके से निस्तारण भी हो सकेगा।