लखनऊ: केशव प्रसाद मौर्य ने 32 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण, मिलेंगी स्थानीय नागरिकों को सुविधाएं

लोकार्पण के अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार गांवों को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क, पेयजल और बुनियादी ढांचे के विकास से ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर तेजी से बदल रही है। प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना और सुशासन के संकल्प को धरातल पर उतारना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में जल उपलब्धता की स्थिति जांचने, जलस्तर में गिरावट को रोकने और संभावित जल संकट की पहचान के लिए उच्च अधिकारियों को सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत प्रदेश की ग्राम पंचायतों में प्री-मानसून 2026 के अंतर्गत भूजल स्तर का आकलन "जलदूत ऐप" के माध्यम से किया जाएगा। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, यह विशेष अभियान 25 मई से 15 जून 2026 तक संचालित होगा।

इस अभियान के लिए सभी जिलों के उपायुक्तों (श्रम रोजगार) को निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में चयनित कुओं का भूजल स्तर वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप मापा जाए और आंकड़े जलदूत ऐप पर अपलोड किए जाएं। मापन के दौरान मेजरिंग टेप का उपयोग और फोटो प्रलेखन अनिवार्य होगा, साथ ही एक ग्राम पंचायत के सभी कुओं का डेटा एक ही दिन में संकलित किया जाएगा। ग्राम्य विकास विभाग के आयुक्त जी एस प्रियदर्शी ने बताया कि ऐप के माध्यम से एकत्र आंकड़े भविष्य में जल संरक्षण संरचनाओं की योजना बनाने, वर्षा जल संचयन और संकटग्रस्त क्षेत्रों की पहचान करने में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे।