सचिव ने बताया कि पूर्व में 01 जलाई 2021 से 31 जुलाई 2021 तक ओटीएस योजना लागू की गई थी। इसके बाद भी वर्तमान में लगभग 2548 संपत्तियों से लगभग 590 करोड़ रुपये बकाया है। ऐसे में आवंटियों की सुविधा एवं बकाया वसूली के लिए ओटीएस योजना लागू करने संबंधी प्रस्ताव बोर्ड ने पास किया है। जो शासन की मंजूरी के बाद लागू होगा।
सचिव ने बताया कि परिषद ने मऊ, बांदा, चित्रकूट, प्रतापगढ़ और गाजीपुर में आवासीय योजना लाए जाने का प्रस्ताव पूर्व में बोर्ड पास कर चुका है। इस बार बोर्ड ने यह प्रस्ताव पास किया है कि योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत प्रति योजना 200 करोड़ रुपये का बजट मांगा जाए। इस तरह पांच योजनाओं के लिए 1000 करोड़ रुपये जमीन खरीदने के लिए मांगे जाएंगे।
-अवध विहार योजना के सेक्टर-7डी के सरयू एंक्लेव में 488 अधूरे फ्लैटों को जहां है जैसा है कि आधार पर नीलाम किया जाएगा।
- स्कूलों के भूखंड अब सिंगल बिड नीलामी से बेचे जाएंगे, अभी तक टू बिड से बेचे जा रहे थे
-पार्किंग के भूखंडों की नीलामी के लिए नियमावली बनाई जाएगी।
- छह साल पहले डिफेंस एक्सो में बिना अनुमति 60 लाख भुगतान करने के मामले में तत्कालीन अधिशासी अभियंता रामायण शरण, सहायक लेखााधिकारी गोपाल कृष्ण बंसल और सहायक अभियंता सुनील कुमार के खिलाफ विभागीय जांच होगी।
-आगरा में बीएसयूपी योजना के मकानों के निर्माण में भ्रष्टाचार करने वालों इंजीनियर से वसूली की जाएगी।