भूखंड आवंटन से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना था कि यह भूखंड संबंधित सेक्टर के ले-आउट में नियोजित है या नहीं। ऐसा नहीं किया गया। इससे ऐसा भूखंड आवंटित हो गया, जिसका अस्तित्व ही नहीं था।
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में उद्यमी को एक ऐसा प्लॉट आवंटित कर दिया गया, जिसका मौके पर वजूद ही नहीं था। मामला सामने आने पर औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कड़ा रुख अपनाया। उनके निर्देश पर अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास अरविंद कुमार ने प्रथम दृष्टया दोषी मिलीं तत्कालीन वरिष्ठ प्रबंधक (नियोजन), ग्रेटर नोएडा निमिषा शर्मा को निलंबित कर दिया है। अभी वह उप महाप्रबंधक (नियोजन) यूपीसीडा, कानपुर के पद पर कार्यरत थीं।
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ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में मेसर्स विशाल इंजीनियरिंग वर्क्स को सेक्टर ईकोटेक-03, उद्योग केंद्र-1 में औद्योगिक भूखंड संख्या-340 आवंटित किया गया था। इसका कुल क्षेत्रफल 450 वर्ग मीटर था। भूखंड आवंटन से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना था कि यह भूखंड संबंधित सेक्टर के ले-आउट में नियोजित है या नहीं। ऐसा नहीं किया गया। इससे ऐसा भूखंड आवंटित हो गया, जिसका अस्तित्व ही नहीं था।
इस गंभीर अनियमितता में तत्कालीन प्रबंधक (नियोजन), ग्रेटर नोएडा निमिषा शर्मा को अपने दायित्वों का निवर्हन जिम्मेदारीपूर्वक न करने का दोषी पाया गया। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-4 के तहत निलंबित कर दिया गया है। उन्हें यूपीसीडा मुख्यालय संबद्ध किया गया है।