मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश के 60 लाख परिवारों को अब तक घरौनी मिल चुकी है। उन्होंने इस साल के अंत तक सभी पात्र ग्रामीण परिवारों को घरौनी देने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित टीम-9 की बैठक में मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में बच्चों के नामांकन के लिए एक अप्रैल से स्कूल चलो अभियान शुरू करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में बच्चों के नामांकन में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि संचारी रोग अभियान की तरह स्कूल चलो अभियान में सांसद, विधायक, जिला, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान सहित हर जनप्रतिनिधि की सहभागिता सुनिश्चित की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामित्व, घरौनी और वरासत जैसे कार्यक्रमों ने जनता को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसी भी जिले में अवैध टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड, रिक्शा स्टैंड संचालित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अवैध स्टैंड, अवैध वसूली को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी ऐसी गतिविधियां संचालित हो रही हों, उन्हें तत्काल बंद कराया जाए। उन्होंने कहा कि रास्ता जाम कर स्टैंड न बनाए जाएं।
मुख्यमंत्री ने औद्योगिक परियोजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए सभी विकास प्राधिकरणों को लैंडबैंक विस्तार के लिए मिशन मोड में काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य प्रयागराज कुंभ 2025 से पहले पूरा होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 समाप्त होने वाला है। उन्होंने मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा को राजस्व संग्रह की स्थिति की समीक्षा के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व में बढ़ोतरी के नवीन प्रयास किए जाने चाहिए। विभागों को आवंटित बजट का समुचित और समयबद्ध उपयोग भी होना चाहिए।
तय समय सीमा में पूरी होगी चुनाव की प्रक्रियाः योगी
प्रदेश में निकाय चुनाव कराने को लेकर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी आयोग की रिपोर्ट स्वीकार कर ओबीसी आरक्षण के साथ नगरीय निकाय चुनाव कराने का आदेश स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये समय सीमा के भीतर ही सारी कार्यवाही पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ओबीसी आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध थी। उन्होंने कहा कि विधि सम्मत तरीके से आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए सरकार समयबद्ध ढंग से नगरीय निकाय चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से निकाय चुनाव में ओबीसी के आरक्षण को बाधित करने के विपक्ष के मंसूबों को करारा झटका लगा है।