कहा कि श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों के डाटा का सत्यापन कराए जाने की जरूरत है। विगत 5 वर्ष में राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में तीन गुने की वृद्धि की है। इससे निराश्रित महिलाओं, वृद्ध जनों और दिव्यांगजनों को बड़ा वित्तीय संबल मिला है।
कैबिनेट के सामने सोमवार को सामाजिक सुरक्षा सेक्टर के 8 विभागों की कार्ययोजना का प्रस्तुतिकरण किया गया। इस दौरान सीएम ने निर्देश दिए कि प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर कम से कम एक महिला संरक्षण गृह और महिला शरणालय की स्थापना कराई जाए। मिशन शक्ति के अगले चरण को ग्राम पंचायत स्तर तक ले जाने के प्रयास हों। सीएम ने कहा कि आए दिन पेट्रोल पंपों पर घटतौली की शिकायत मिलती रहती है। तकनीक के दुरुपयोग की जानकारी भी देखने को मिलती है। ऐसे में पेट्रोल पंपों की कार्यप्रणाली की जांच किए जाने की जरूरत है। इस कार्रवाई को प्रदेशव्यापी अभियान के रूप में संचालित किया जाए।
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उन्होंने कहा कि श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों के डाटा का सत्यापन कराए जाने की जरूरत है। विगत 5 वर्ष में राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में तीन गुने की वृद्धि की है। इससे निराश्रित महिलाओं, वृद्ध जनों और दिव्यांगजनों को बड़ा वित्तीय संबल मिला है। कोविड काल में निराश्रित हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अच्छे परिणाम मिले हैं। इस योजना में 9वीं या उससे उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत पात्र बच्चों को लैपटॉप देने के निर्देश भी दिए। इसके लिए एमआईएस पोर्टल तैयार कराया जाना चाहिए। यह काम आगामी 100 दिन में करने का लक्ष्य रखें।
सुमंगला योजना की गाइडलाइंस में होंगे संशोधन
सीएम ने निर्देश दिए कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और बाल सेवा योजना की तय राशि त्रैमासिक किस्तों में समय से पात्र लोगों के खातों में भेज दी जाए। इनके लिए विकास खंड स्तर पर स्वावलम्बन कैंप आयोजित किए जाएं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की गाइडलाइंस में आवश्यक संशोधन किया जाएं। सभी महिला एवं बाल देखरेख संस्थाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। अभ्युदय योजना का सभी 75 जिलों में विस्तार दिया जाए। अगले 100 दिनों के भीतर निराश्रित उभयलिंगी व्यक्तियों की पहचान कर उनका परिचय पत्र बनाया जाए। ऐसे लोगों के लिए वृद्धाश्रम की सेवा शुरू की जाए। संत रविदास आश्रम पद्धति विद्यालयों का निर्माण कार्य शीघ्रता से पूर्ण कराएं।
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स्वतंत्रता आंदोलन के नायकों को पढ़ेंगे मदरसे के छात्र
मुख्यमंत्री सामाजिक विवाह योजना में सहायता राशि को 51,000 से एक लाख करने के लिए जरूरी प्रबंध करने के निर्देश भी दिए। सीएम ने कहा कि अगले 100 दिनों में मदरसा शिक्षा मोबाइल एप विकसित कर लांच करने की तैयारी की जाए। मदरसा शिक्षा के पाठ्यक्रमों में भारतीय स्वाधीनता संग्राम के नायकों, भारतीयता के प्रतीक महापुरुषों की जीवन गाथा को शामिल किया जाए।
20 हजार ओबीसी कन्याओं की शादी के लिए मदद
सीएम ने कहा कि बेरोजगार युवाओं के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के तहत सार्थक प्रयास किए जाएं। पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के विवाह के लिए शादी अनुदान योजना का प्रभावी क्रियांवयन किया जाए। अगले छह माह में कम से कम 20 हजार लाभार्थियों को लाभांवित किया जाए।
गजरौला, मुरादाबाद और फिरोजाबाद में नए ईएसआई अस्पताल
ईज ऑफ लिविंग के तहत श्रम विभाग की ओर से ऑनलाइन दी जाने वाली 35 सेवाओं को 7 सेवाओं में समाहित किया जाए। प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए पोर्टल तैयार कर डाटाबेस तैयार करें। करियर काउंसिलिंग और रोजगार मेलों में वृद्धि करने की आवश्यकता है। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को स्नातक स्तर पर मुफ्त शिक्षा देने के लिए कार्ययोजना तैयार करें। सभी18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालयों का संचालन शुरू कराया जाए। गजरौला, मुरादाबाद और फिरोजाबाद में नए ईएसआई अस्पतालों के लिए भूमि चिह्नित की जाए। बीओसीडब्ल्यू बोर्ड की ओर से सामूहिक विवाह के लिए एक लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के प्रयास शुरू किए जाएं।
100 दिन में सभी बेघरों को राशन कार्ड
सीएम ने कहा कि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 8.26 करोड़ कामगारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधान योजना से एक लाख लोगों को जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ा जाए। प्रदेश के नौ लाख कार्डधारक दूसरे राज्यों में, 2.64 करोड़ राशन कार्डधारक अपने जिले में और 29 लाख राशन कार्डधारकों को जिले के बाहर पोर्टेबिलिटी का लाभ मिल रहा है।
15 करोड़ जरूरतमंद लोगों को निशुल्क राशन मिल रहा है। अगले सौ दिनों में बेघरों और वंचित नागरिकों को भी राशन कार्ड की सुविधा दी जाए।
अनाज खरीद योजनाओं से जुड़ेंगी ग्राम पंचायतें
सीएम ने कहा कि ग्राम पंचायतों को अनाज क्रय योजना से जोड़ा जाए। डोर स्टेप डिलीवरी की व्यवस्था की जाए। उचित दर दुकानों को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में अधिकृत करने की दिशा में प्रयास शुरू किए जाएं। फोर्टिफाइड चावल वितरित करने के प्रयास किए जाएं। न्यूट्रीबेस्ड फूड बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद और वितरण की व्यवस्था की जाए।
उचित स्थान पर शिफ्ट होंगी कोटे की दुकानें
सीएम ने कहा कि नगर विकास और ग्राम्य विकास विभाग के सहयोग से स्थाई उचित दर दुकानों का निर्माण कराने और उचित दर दुकानों को घनी बस्तियों से बाहर निकालकर परिवहन योग्य स्थान पर स्थानांतरित कराने के प्रयास किए जाएं।
हर जिले में बचपन डे केयर सेंटर
दिव्यांगजनों के लिए कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण प्रदान करने की सेवा को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। दिव्यांगजन के लिए संचालित विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की सुविधा दी जानी चाहिए। प्रत्येक जिले में बचपन डे केयर सेंटर की स्थापना की जानी चाहिए।