लखनऊ : सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश, पेट्रोल पंपों की घटतौली के खिलाफ चलेगा प्रदेशव्यापी अभियान

उन्होंने कहा कि श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों के डाटा का सत्यापन कराए जाने की जरूरत है। विगत 5 वर्ष में राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में तीन गुने की वृद्धि की है। इससे निराश्रित महिलाओं, वृद्ध जनों और दिव्यांगजनों को बड़ा वित्तीय संबल मिला है। कोविड काल में निराश्रित हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अच्छे परिणाम मिले हैं। इस योजना में 9वीं या उससे उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत पात्र बच्चों को लैपटॉप देने के निर्देश भी दिए। इसके लिए एमआईएस पोर्टल तैयार कराया जाना चाहिए। यह काम आगामी 100 दिन में करने का लक्ष्य रखें।

सुमंगला योजना की गाइडलाइंस में होंगे संशोधन
सीएम ने निर्देश दिए कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और बाल सेवा योजना की तय राशि त्रैमासिक किस्तों में समय से पात्र लोगों के खातों में भेज दी जाए। इनके लिए विकास खंड स्तर पर स्वावलम्बन कैंप आयोजित किए जाएं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की गाइडलाइंस में आवश्यक संशोधन किया जाएं। सभी महिला एवं बाल देखरेख संस्थाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। अभ्युदय योजना का सभी 75 जिलों में विस्तार दिया जाए। अगले 100 दिनों के भीतर निराश्रित उभयलिंगी व्यक्तियों की पहचान कर उनका परिचय पत्र बनाया जाए। ऐसे लोगों के लिए वृद्धाश्रम की सेवा शुरू की जाए। संत रविदास आश्रम पद्धति विद्यालयों का निर्माण कार्य शीघ्रता से पूर्ण कराएं।

स्वतंत्रता आंदोलन के नायकों को पढ़ेंगे मदरसे के छात्र
मुख्यमंत्री सामाजिक विवाह योजना में सहायता राशि को 51,000 से एक लाख करने के लिए जरूरी प्रबंध करने के निर्देश भी दिए। सीएम ने कहा कि अगले 100 दिनों में मदरसा शिक्षा मोबाइल एप विकसित कर लांच करने की तैयारी की जाए। मदरसा शिक्षा के पाठ्यक्रमों में भारतीय स्वाधीनता संग्राम के नायकों,  भारतीयता के प्रतीक महापुरुषों की जीवन गाथा को शामिल किया जाए।

20 हजार ओबीसी कन्याओं की शादी के लिए मदद
सीएम ने कहा कि बेरोजगार युवाओं के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के तहत सार्थक प्रयास किए जाएं। पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के विवाह के लिए शादी अनुदान योजना का प्रभावी क्रियांवयन किया जाए। अगले छह माह में कम से कम 20 हजार लाभार्थियों को लाभांवित किया जाए।