राजधानी लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए नगर निगम विशेषज्ञ एजेंसियों की मदद से शहर कार्य नीति बनाएगा। इसके तहत नागरिकों से वार्ता कर शहर में 500 एकड़ से अधिक क्षेत्र चिह्नित किया जाएगा,फिर वहां स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा।
स्मार्ट सिटी के लिए शहर में मौजूद संसाधनों को भी बेहतर किया जाएगा। शहर कार्य नीति नागरिकों के विजन को भी शामिल किया जाएगा। तीन दिन से चल रही माथापच्ची के बाद मंगलवार को नगर निगम ने स्मार्ट सिटी के लिए अपना खाका तैयार किया।
यह प्रपोजल तैयार कर अब केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। प्रमुखता से इसमें रिट्रोफिटिंग यानी मौजूद संसाधनों में कुछ आवश्यक बदलाव या जोड़कर बेहतर बनाने की प्रक्रिया, रिसाइकलिंग और पैन सिटी विकास पर काम होगा।
शुरुआती योजना के तहत नागरिकों से सुझाव लेकर 500 एकड़ से अधिक के क्षेत्र का चिह्नित किया जाएगा। फिर वहां मूलभूत सुविधाओं को बेहतरीन बनाया जाएगा।
इस पूरी कवायद से मिश्रित भूउपयोग और आबादी के घनत्व से शहर को समर्थ बनाया जाएगा। इसमें चिह्नित क्षेत्र में नया ले-आउट प्लान,मिश्रित-भू उपयोग के साथ ही खाली जगहों का उपयोग किफायती आवासों के लिए प्रस्तावित रहेगा। शहरी के आसपास के हरित क्षेत्रों का विकास भी इसमें शामिल है।
स्मार्ट सिटी बनाने में आईटी का होगा पूरा उपयोग
अपर नगर आयुक्त पीके श्रीवास्तव के मुताबिक,पैन सिटी विकास योजना में शहर की मौजूदा सुविधाओं और संसाधनों को स्मार्ट बनाना है। स्मार्ट-समाधान के लिए तकनीक खासतौर पर आईटी का पूरा उपयोग शामिल होगा।
यातायात,सीवेज ट्रीटमेंट,जलापूर्ति में स्मार्ट-मीटर,स्मार्ट बिजली आपूर्ति,स्मार्ट कूड़ा नियंत्रण में मिलेगा। पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे स्मार्ट-समाधान भी इसमें शामिल होगा।
नगर निगम अमृत योजना के तहत नया वाटर वर्क्स बनाएगा। इसके लिए जमीन की तलाश करने का आदेश नगर आयुक्त उदयराज सिंह ने दिया है। ओवरहैड टैंक बनाने के लिए तहसीलदार को ऐसी जमीनों का चुनाव करने के आदेश हुए हैं जहां कोई विवाद न हो। गोमतीनदी में नालों को सीधे गिरने से भी रोका जाएगा।
अपर नगर आयुक्त पीके श्रीवास्तव ने बताया कि स्मार्ट सिटी प्रपोजल को बनाने के लिए केंद्र सरकार की अधिसूचित कंपनियों से वित्तीय बिड मांगी जाएगी। इसके लिए अधिशाषी अभियंता एसके जैन को निर्देश दे दिए गए हैं। शहर कार्य नीति का यह हिस्सा होगा।