लखनऊ। शैक्षणिक और शोध गतिविधियों को नई दिशा देते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय ने कंसल्टेंसी पॉलिसी 2026 को लागू कर दिया है। विद्या परिषद ने 28 मार्च को इसे मंजूरी दी, जिसके साथ ही वर्ष 2020 की पुरानी व्यवस्था समाप्त हो गई।
नई नीति के तहत इंजीनियरिंग, प्रबंधन, विज्ञान, कृषि, योग, कला, वाणिज्य, विधि, ललित कला, शिक्षा और अभिनवगुप्त संकाय सहित सभी विभागों के शिक्षकों को परामर्श कार्यों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इससे लविवि प्रदेश के विकास में नॉलेज पार्टनर की भूमिका अधिक प्रभावी ढंग से निभा सकेगा। अब शिक्षकों की विशेषज्ञता उद्योगों, सरकारी संस्थाओं और बाहरी निकायों तक पहुंचेगी, जिससे विश्वविद्यालय को अतिरिक्त आय के स्रोत मिलेंगे।
नीति के अनुसार नियमित और स्व वित्त पोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षक कंसल्टेंसी में शामिल हो सकेंगे। पीएचडी धारक तकनीकी कर्मचारी सह-अन्वेषक के रूप में सहयोग करेंगे। संचालन के लिए कुलपति की अध्यक्षता में कंसल्टेंसी प्रबंधन समिति बनाई गई है। राजस्व साझाकरण में विज्ञान व इंजीनियरिंग संकायों में 60 प्रतिशत हिस्सा शिक्षकों और 40 फीसदी विश्वविद्यालय को मिलेगा। अन्य संकायों में शिक्षकों को 70 प्रतिशत हिस्सा दिया जाएगा। कुलपति प्रो. जेपी सैनी ने इसे अहम कदम बताया।