शासन ने प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में कॉमन मिनिमम सिलेबस को नए सत्र 2021-22 से लागू करने के संबंध में स्थानीय स्तर पर निर्णय लेकर सूचित करने को कहा था। इस क्रम में जारी सूचना के अनुसार लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा इस मुद्दे पर अन्य विवि की अपेक्षा ज्यादा सशक्त विरोध दर्ज कराया गया है।
कला व विज्ञान संकाय ने जहां इसे अस्वीकृत कर दिया। वहीं कॉमर्स ने सशर्त स्वीकृत दी। लॉ में बार काउंसिल के नियम चलते हैं, इसलिए वहां इसे लागू नहीं किया जा सकता है। जबकि शिक्षा संकाय ने इसे स्वीकृत किया है। गोरखपुर विश्वविद्यालय ने भी इस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं की है।
वहीं कानपुर विवि ने बीओएस की बैठकें कर इसे विद्या परिषद में ले जाने को कहा है। मेरठ व आगरा विश्वविद्यालय ने इसे लागू करने पर सहमति दी है। काशी विद्यापीठ, वाराणसी ने भी इसे लागू करने पर सहमति दी है। जौनपुर विवि में इसकी प्रक्रिया चल रही है। ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती भाषा विवि में यूजी में सीबीसीएस पहले से लागू है। जबकि पीजी में इसे नए सत्र से लागू करने पर सहमति दी गई है। कमोवेश यही स्थिति अन्य विवि की भी है। जहां इससे जुड़ी प्रक्रिया चल रही है।