यूपी: शहरों से गांवों तक जबरदस्त बिजली कटौती बनी मुसीबत, ऊर्जा मंत्री बोले- युद्धस्तर पर सुधार का प्रयास कर रहे हैं

प्रदेश में बिजली की मांग अब भी 22,000 मेगावाट के आसपास है जबकि उपलब्धता करीब 18,000 मेगावाट है। पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों का कहना है कि गर्मी बढ़ने से उत्तरी क्षेत्र समेत पूरे देश में बिजली की मांग में भारी वृद्धि हुई है। ऐसे में अतिरिक्त बिजली का इंतजाम करना बेहद मुश्किल हो रहा है।

केंद्रीय और प्रदेश के बिजलीघरों की तमाम इकाइयों के बंद होने से यूपी में बिजली की उपलब्धता घट गई है। इससे मांग पूरा करना संभव नहीं हो पा रहा है। पर्याप्त बिजली उपलब्ध न होने से ग्रामीण क्षेत्रों, कस्बों व तहसील मुख्यालयों पर शिड्यूल के अनुसार आपूर्ति नहीं हो रही है। उधर, बिजलीघरों को अब भी जरूरत भर कोयला नहीं मिल रहा है। प्रदेश में सभी स्रोतों से लगभग 10,600 मेगावाट और केंद्र से लगभग 8000 मेगावाट बिजली मिल रही है।

पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष एम. देवराज का कहना है कि बिजली व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। शुक्रवार को उपलब्धता में 781 मेगावाट की वृद्धि हुई है जिससे दबाव थोड़ा कम हुआ है। केंद्रीय कोटे में 332 मेगावाट की वृद्धि हुई है जबकि सोलर प्लांटों से 196 मेगावाट, राज्य के बिजलीघरों से 118 मेगावाट तथा निजी उत्पादन गृहों से 145 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उपलब्ध हुई है। पहली मई से करीब दो हजार मेगावाट अतिरिक्त बिजली का इंतजाम होने से बिजली आपूर्ति की स्थिति में और सुधार होने की उम्मीद है। बंद इकाइयों को शीघ्र चालू करने का प्रयास भी किया जा रहा है। विभिन्न स्तरों पर आपूर्ति, उत्पादन, उपभोक्ता सेवा एवं राजस्व वसूली की गहन मॉनिटरिंग की जा रही है।