कांग्रेस को मिला बड़ा झटका, न्याय योजना को हाईकोर्ट ने बताया मतदाताओं के लिए रिश्वत

कोर्ट ने पार्टी से पूछा है कि इस तरह की घोषणा मतदाताओं को रिश्वत देने की श्रेणी में क्यों नहीं आएगी। क्यों न पार्टी के खिलाफ पाबंदी या दूसरी कोई कार्रवाई की जाए। अदालत ने इस मामले में चुनाव आयोग से भी जवाब मांगा है। कांग्रेस और आयोग को दो सप्ताह में अपना पक्ष रखना है।

कांग्रेस प्रवक्ता ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह याचिका भाजपा प्रेरित लोगों के द्वारा डाली गई है। यह सिर्फ और सिर्फ जनता को मुख्य एजेंटों से हटाने के लिए की जा रही है और हमने तो सिर्फ योजना की घोषणा की है लेकिन भाजपा किसानों के खातों में ₹2000 पहुंचा कर सीधे रिश्वत देने का काम कर रही है । 

साथ ही लागतार जनसभाओं में यह भी पूछ रहे हैं कि आपके खाते में  पैसा पहुंचा या नहीं । हमने एक योजना को जनता के सामने रखा है और शायद इसमें कुछ भी गलत नहीं है ।