लेखपालों के 8400 खाली पदों पर भर्ती और कानूनगो पद पर प्रमोशन के मुद्दे को लेकर प्रदेश के लेखपाल संघ ने राजस्व परिषद को 15 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया है।
यदि इस दौरान कोई फैसला नहीं हुआ तो प्रदेश स्तर पर लेखपाल आंदोलन करेंगे। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने यह निर्णय रविवार को प्रदेश,जिला व तहसील स्तरीय पदाधिकारियों की प्रांतीय बैठक में किया।
आलमबाग स्थित संगठन कार्यालय में अपनी मांगों पर चर्चा के लिए प्रांतीय पदाधिकारियों के साथ जिलों व तहसीलों के अध्यक्ष व मंत्री भी एकत्र हुए।
बैठक का मुख्य मुद्दा लेखपालों के खाली पदों पर भर्ती और कानूनगो के पद पर प्रमोशन था।
कर्मचारियों पर दोहरी जिम्मेदारी से आक्रोश
संघ के प्रांतीय अध्यक्ष रवींद्र नाथ त्रिपाठी के मुताबिक प्रदेश में लेखपालों के 8400 और कानूनगो (राजस्व निरीक्षक) के 865 पद खाली हैं। इसका असर तहसील के दैनिक कार्यों पर पड़ रहा है।
लेखपालों को दो-दो सर्किल की जिम्मेदारी देकर कार्य कराए जा रहे हैं। इस दोहरी जिम्मेदारी पर मानदेय देने की व्यवस्था भी 2005 में समाप्त कर दी गई।
उधर, कानूनगो पद पर लेखपालों के प्रमोशन के 94 प्रतिशत कोटे को कम करके 55 फीसदी कर दिया गया।
प्रांतीय मंत्री अवधेश सिंह चौहान ने कहा कि लेखपालों की जिम्मेदारियां लगातार बढ़ रही हैं लेकिन उनके हक के सवाल को नजरंदाज किया जा रहा है।
शासन को कराएंगे अवगत
बैठक में संघ पदाधिकारियों ने निर्णय किया कि वे खाली पद भरने व प्रमोशन संबंधी मांगों से शासन व राजस्व परिषद के अधिकारियों को अवगत कराएंगे। यदि 15 जुलाई तक मांगों के संबंध में कोई निर्णय नहीं हुआ तो लेखपाल प्रदेश स्तर पर आंदोलन करेंगे।
बैठक में लखनऊ के जिलाध्यक्ष सुशील शुक्ल, सचिव भूपेंद्र सिंह समेत कई जनपदों के पदाधिकारियों ने अपने-अपने जिले की रिपोर्ट पेश की।
प्रदेश में लेखपालों की स्थिति
स्वीकृत पद-27,237
कार्यरत-18,837
खाली पद - 8400
कानूनगो की स्थिति
स्वीकृत पद-1326
कार्यरत-461
खाली पद-865