लखनऊ। सुल्तानपुर रोड पर लैंडपूलिंग योजना के तहत विकसित की जा रही आईटी और वेलनेस सिटी के लिए एलडीए को करीब छह महीने बाद भी 50 प्रतिशत जमीन नहीं मिल सकी है। अब ज्यादा से ज्यादा जमीन जुटाने के लिए प्राधिकरण किसानों के बीच जाकर योजना के फायदे बताएगा। योजना की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने बृहस्पतिवार को अधिकारियों को ये निर्देश दिए।
लैडपूलिंग योजना के तहत एलडीए जमीन खरीदने के बजाय भूस्वामियों से निशुल्क जमीन ले रहा है और बदले में 25 प्रतिशत विकसित जमीन दे रहा है। मंडलायुक्त ने यह भी कहा कि जो लेखपाल और अमीन ज्यादा लैंडपूलिंग कराएंगे, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। बैठक में एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार, अपर जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा, सीपी त्रिपाठी, संयुक्त सचिव सुशील प्रताप सिंह, मुख्य अभियंता मानवेंद्र सिंह मौजूद रहे।
3409 एकड़ में बनाई जा रही आईटी सिटी
प्राधिकरण किसान पथ के किनारे 3409 एकड़ में आईटी सिटी विकसित कर रहा है। इसमें 11 गांवों की जमीन शामिल है। अभी 360 एकड़ जमीन एलडीए ले चुका है और करीब 700 एकड़ के प्रस्ताव लैंडपूलिंग के लिए भूस्वामियों की ओर से दिए गए हैं। उधर, 1198 एकड़ की वेलनेस सिटी योजना गोमती विस्तार में सिजी सिटी और सुल्तानपुर रोड से लगी है। इसके लिए छह महीने में 110 एकड़ जमीन ही मिली है और 200 एकड़ जमीन के प्रस्ताव भू स्वामियों की ओर से लैंडपूलिंग के लिए दिए गए हैं।
निजी कॉलोनियों में सुविधाओं का होगा ऑडिट
मंडलायुक्त ने इंटीग्रेटेड टाउनशिपों की समीक्षा कर वहां विकसित सुविधाओं की जांच कराने के लिए कहा। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि थर्ड पार्टी जांच एजेंसी राइट्स के जरिये ऑडिट कराने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। तिमाही ऑडिट का खर्च टाउनशिप विकसित करने वाली कंपनियां उठाएंगी।