एलडीए अपने पुराने बहुमंजिला आवासीय प्रोजेक्ट में खाली पड़े करीब 3100 फ्लैटों की कीमत दो से छह लाख रुपये तक कम करेगा। वीसी प्रभु एन सिंह की बनाई समिति ने अपनी रिपोर्ट भी इसके लिए सौंप दी है। इस पर एलडीए के विभागों में सैद्धांतिक सहमति भी बन गई है। अब केवल वीसी की अंतिम मुहर इस पर बाकी है।
इसके बाद अगले सप्ताह में एलडीए इन फ्लैटों केलिए पंजीकरण भी खोल सकता है। उसमें यह राहत लागू हो जाएगी। वीसी का कहना है कि एलडीए के फ्लैटों को खरीदार नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए जरूरी है कि फ्लैट की औसत कीमत को किसी तरह कम किया जाए।
इसके लिए मुख्य अभियंता, वित्त नियंत्रक, डिप्टी कॉस्ट अकाउंटेंट और संपत्ति अधिकारी की एक समिति बनाई गई थी। इन्होंने बिना एलडीए को आर्थिक नुकसान पहुंचाए इन फ्लैटों में कीमतों को कम करने के तरीके सुझाए हैं। गोमतीनगर विस्तार योजना, जानकीपुरम योजना, कानपुर रोड योजना, मानसरोवर रोड योजना, गोमतीनगर योजना में पंजीकरण खोले जाएंगे।
अभी तक आवंटन पत्र जारी होने के 45 दिन के अंदर पूरा भुगतान एलडीए में जमा करना होता था। इसके बाद बाकी 75 प्रतिशत धनराशि पर पांच प्रतिशत डिस्काउंट एलडीए देता था। अब 45 दिन की जगह 60 दिन का समय बकाया भुगतान जमा करने के लिए मिलेगा। वहीं 75 प्रतिशत की जगह 90 प्रतिशत पर पांच प्रतिशत छूट मिलेगी।
पार्किंग की कीमत भी घटाई
डेमो
समय बढ़ाने के पीछे की वजह यह है कि आवंटन पत्र मिलने में ही एक सप्ताह से 10 दिन का समय निकल जाता है। उसके बाद बैंक से लोन भी कई प्रक्रिया के चलते एक महीने के समय में नहीं हो पाता है। ऐसे में आवंटी छूट का फायदा नहीं ले पाते थे। यानी, एक लाख रुपये से पांच लाख रुपये तक का फायदा इससे मिलेगा।
एलडीए में अभी कवर्ड पार्किंग के लिए दो लाख रुपये देने होते हैं। इसे घटाकर अब 1.75 लाख रुपये कर दिया गया है। वहीं दूसरी पार्किंग लेने पर 2.50 लाख रुपये की जगह दो लाख रुपये ही देना होगा। केवल ओपन पार्किंग लेने पर अब 70,000 रुपये की जगह 75,000 रुपये चुकाने पड़ सकते हैं। कवर्ड पार्किंग लेने पर 25,000 रुपये से 50,000 रुपये का फायदा हो जाएगा।
अभी तक एलडीए टेलीफोन, बिजली, इंटरनेट, पीएनजी जैसे करीब डेढ़ दर्जन शुल्क अलग-अलग लगाकर करीब 75000 रुपये तक आवंटी से लेता था। इनमें से कई गैर जरूरी शुल्क जैसे टेलीफोन, इंटरनेट को खत्म किया जाएगा। वहीं बाह्य विद्युत विकास के लिए एकमुश्त 25,000 रुपये लिए जाएंगे। यानी, करीब 50,000 रुपये का फायदा।
(जैसा कि समिति के सदस्य डिप्टी कॉस्ट अकाउंटेंट मुकेश अग्रवाल और संपत्ति अधिकारी राजेश कुमार शुक्ला ओएसडी ने बताया।)
देवपुर पारा में भी कम होगी कीमतें
डेमो
समाजवादी योजना में बनाए गए देवपुर पारा के फ्लैटों की कीमतें भी कम की जाएंगी। वीसी ने इन फ्लैटों को प्रधानमंत्री आवास योजना में आच्छादित करने के लिए कहा है। यहां करीब 1200 फ्लैटों को ग्राहक ही नहीं मिल पा रहे हैं। यह उस समय है, जबकि दो टॉवरों का निर्माण करने के लिए कॉन्ट्रेक्ट ही एलडीए ने खत्म कर दिया है।
जल्द खुलेगा पंजीकरण
एलडीए बिना लाभ लिए लोगों को किफायती दर पर आवास मुहैया कराने का काम करता है। कीमतों में कमी के साथ हमें यह भी देखना है कि एलडीए को आर्थिक नुकसान न हो। समिति के प्रस्तावों का परीक्षण करने के बाद जल्द फैसला लिया जाएगा। कीमत कम करने के ऑफर्स के साथ जल्दी ही फ्लैटों के पंजीकरण भी एलडीए खोलने जा रहा है। - प्रभु एन सिंह, वीसी, एलडीए