लखनऊ। आठ सूत्री मांगों को लेकर विधान भवन का घेराव करने उतरे अधिवक्ताओं ने शनिवार को चार घंटे तक जमकर प्रदर्शन किया। लखनऊ बार और सेंट्रल बार एसोसिएशन के आह्वान पर सुबह 11 से दोपहर दो बजे तक चले प्रदर्शन में कई जिलों से सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता शामिल हुए। स्वास्थ्य भवन चौराहे से पैदल मार्च कर निकले अधिवक्ताओं को पुलिस ने कई जगह रोकने की कोशिश की। इससे नाराज वकील पुलिस की ओर से लगाई बैरिकेडिंग को तोड़कर हजरतगंज पहुंचे और विधान भवन की ओर कूच कर दिया। इस दौरान उनकी पुलिसकर्मियों से नोकझोंक भी हुई।
हजरतगंज चौराहे पर अधिवक्ताओं को पुलिस ने रोक लिया। यहां काफी देर तक हंगामा चलता रहा। अधिकारियों ने किसी तरह अधिवक्ताओं को मनाया और उन्हें विधान भवन का घेराव न करने के लिए कहा। अफसरों के आश्वासन पर अधिवक्ता जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा पर एकत्र हुए और वहां प्रदर्शन किया। वकीलों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था को सौंपा और फिर लौट गए। साथ ही अल्टीमेटम दिया कि 15 दिन में मांगें नहीं पूरी की गईं तो पूरे प्रदेश के वकील एकजुट होकर अधिवक्ता महापंचायत करेंगे।
पुलिस बल और पीएसी भी रही मुस्तैद
प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने जगह-जगह बैरिकेडिंग की थी। बड़ी संख्या में पुलिस बल और पीएसी भी मुस्तैद रही। हालांकि, अधिवक्ताओं के आगे पुलिस की एक न चली। सेंट्रल बार के अध्यक्ष अखिलेश जायसवाल और लखनऊ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जीएन शुक्ला ‘चच्चू’ ने प्रदर्शन का एलान किया था। एसोसिएशन ने शुक्रवार को आमसभा में विधान भवन का घेराव करने का फैसला लिया था। आह्वान पर कानपुर, गाजियाबाद, बाराबंकी, गोंडा, मेरठ, सीतापुर समेत कई जिलों के अधिवक्ता लखनऊ पहुंचे थे। कानपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र कुमार अवस्थी लल्लन ने भी कानपुर के वकीलों के साथ प्रदर्शन में हिस्सा लिया।
थम गए वाहनों के पहिये, परेशान हुए राहगीर
अधिवक्ताओं के प्रदर्शन के कारण हजरतगंज, कैसरबाग, लालबाग और स्टेशन रोड पर वाहनों के पहिये थम गए। कई जगह बैरिकेडिंग के कारण भी लोगों को आवागमन में बाधा का सामना करना पड़ा। वाहनों का दबाव सिकंदरबाग चौराहे पर भी नजर आया। स्कूलों की छुट्टी के बाद जाम की स्थिति देखने को मिली। पार्क रोड पर भी वाहन रेंगते दिखे। इससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जगह-जगह ट्रैफिक पुलिस मुस्तैद रही। बावजूद इसके काफी देर बाद यातायात सामान्य हो सका।
अधिवक्ताओं की मांगें
- प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो।
- उत्तर प्रदेश अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम का प्रारूप तैयार हो।
- अधिवक्ता कल्याण राशि पांच लाख से 25 लाख रुपये की जाए।
- राष्ट्रीय राजमार्गों पर अधिवक्ताओं को टोल टैक्स से छूट दी जाए।
- सभी कोर्ट में वॉयस रिकॉर्डिंग वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं।
- अधिवक्ताओं से दुर्व्यवहार बंद हो।
- पुरानी तहसील परिसर में पार्किंग और न्यायालय कक्ष बनाया जाए।
- जिन अधिवक्ताओं के चैंबर तोड़े गए हैं उन्हें जिला न्यायालय परिसर में समायोजित किया जाए।
राजधानी में शनिवार को प्रदर्शन करते अधिवक्ता।
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