मेट्रो सेल और गृह विभाग के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार की सुबह राजधानी के कानपुर रोड स्थित 32वीं वाहिनी पीएसी में संयुक्त सर्वे किया।
इस सर्वे के दौरान गृह विभाग के अधिकारियों ने वह विकल्प सुझाए, जिनके जरिए मेट्रो डिपो बनाने के दौरान यहां जमीन बचाई जा सकती है।
माना जा रहा है कि यहां पर कम से कम पांच एकड़ जमीन मेट्रो डिपो के विकसित होने के बाद भी गृह विभाग के इस्तेमाल के लिए बच जाएगी।
इस संबंध में अंतिम फैसला अगले एक सप्ताह के भीतर कर लिया जाएगा। पीएसी के एडीजी रंजन द्विवेदी और मेट्रो सेल के चेयरमैन राजीव अग्रवाल ने अधिकारियों की टीम के साथ यह निरीक्षण किया।
इस भूमि पर करीब 30 एकड़ में मेट्रो के डिपो का निर्माण किया जाना है। डीएमआरसी ने जो डिजाइन और मैप डिपो के लिए दिया है, उसमें पूरी भूमि का उपयोग हो रहा है। जबकि, गृह विभाग चाहता है कि उनके कुछ ऑफिस न ध्वस्त किए जाएं। इसलिए यह सर्वे किया गया।
राजीव अग्रवाल ने बताया कि यहां का सर्वे कर लिया गया है। निश्चित तौर पर पांच एकड़ के लगभग भूमि बच सकती है। एक सप्ताह के भीतर अंतिम रिपोर्ट गृह विभाग को दे दी जाएगी।