उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश में अभी प्रतिदिन 25 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, अगले वर्ष से प्रतिदिन 35 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कराने का लक्ष्य है।
वहीं, अगले वर्ष से हर दो दिन में एक पुल या रोड ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा।
उप मुख्यमंत्री शुक्रवार को पत्रकार वार्ता में लोक निर्माण विभाग की छह महीने की उपलब्धियों की जानकारी दे रहे थे।
उन्होंने कहा कि 250 से अधिक आबादी के सभी गांवों को एक वर्ष में संपर्क मार्र्गों से जोड़ा जाएगा। ऐसे 1739 गांवों में बनने वाली 1994 किमी लंबी सड़कों पर 1207 करोड़ की लागत आएगी।
प्रदेश में 54 तहसीलें 2 लेन मार्ग से नहीं जुड़ी हैं, इन्हें 2 लेन मार्ग से जोड़ने के लिए 1535 करोड़ की लागत से 1029 किमी सड़कें बनवाई जाएंगी। सभी ब्लॉक मुख्यालयों को 2 लेन सड़क से जोड़ने के लिए 5089 करोड़ की लागत से 3200 किमी लंबी सड़कें बनवाई जाएंगी।
उन्होंने कहा कि सड़कों की सामान्य व विशेष मरम्मत और नवनिर्माण के लिए 4200 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया है। मार्च 2018 तक 25 हजार किमी लंबी सड़कों का सामान्य मरम्मत और 10 हजार किमी सड़कों का विशेष मरम्मत से नवीनीकरण किया जाएगा।
इस अवसर पर लोक निर्माण राज्यमंत्री भूपेंद्र चौधरी, विधायक संजय गुप्ता, आलोक अवस्थी, नवीन श्रीवास्तव मौजूद थे।
बुंदेलखंड और गोवर्धन के लिए केंद्र की मंजूरी
मौर्य ने कहा कि बुंदेलखंड के विकास के लिए झांसी से जालौन-उरई-बेला होते हुए आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे तक 320 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए केंद्र सरकार ने सहमति दी है।
वहीं, झांसी से चित्रकूट, इलाहाबाद तक 390 किमी लंबे नेशनल हाईवे को चार लेन में परिवर्तित किया जाएगा। गोवर्धन के विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 और राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 11 के बीच चार लेन राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की सहमति भी केंद्र से मिल गई है।
इसमें रेडियल मार्ग के साथ गोवर्धन के चारों ओर परिक्रमा मार्ग 4 लेन होगा। इसकी लागत 4645 करोड़ होगी।
73 राष्ट्रीय राजमार्गों की अनुमति मिली
प्रदेश के 109 मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। 6260 किलोमीटर लंबे 73 राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की सैद्धांतिक सहमति मिल गई है।
सुधार के लिए हुई सख्ती
कार्र्यों में लापरवाही और गुणवत्ता की कमी के लिए जिम्मेदार 11 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित किया गया। गड्ढामुक्ति अभियान के दौरान जांच में काम सही नहीं मिलने पर एक अधिशासी अभियंता को निलंबित किया गया। 88 अधिकारियों व कर्मचारियों को चेतावनी दी गई। गुंडा, माफिया और आपराधिक छवि वाले 6 बड़े ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया गया। 19 ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करने का नोटिस जारी किया है। एक ठेकेदार के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया गया, दो ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई।