प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायमूर्तिगणों के स्टाफ के लिए विभिन्न स्तर के 361 अस्थायी पदों की मंजूरी दे दी है। इन पदों का सृजन हाईकोर्ट में जजों के 120 प्रभावी पदों को मानकर किया गया है।
शासन ने हाईकोर्ट में नए पदों के सृजन से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दो मुख्य शर्तों के साथ दी है। पहला, इसके लिए सहायक समीक्षा अधिकारी के मानक से अधिक उपलब्ध 100 पदों को खत्म किया जाएगा।
दूसरा, नवसृजित 361 पदों में से 50 प्रतिशत पदों पर तत्काल नियुक्तियां की जा सकेंगी जबकि बाकी 50 प्रतिशत पदों पर नियुक्तियां तब होंगी जब हाईकोर्ट में 120 जजों की नियुक्ति हो जाएंगे। प्रमुख सचिव न्याय अनिरुद्ध सिंह ने हाईकोर्ट के महानिबंधक को नए पदों के सृजन संबंधी पत्र भेज दिया है।