लखनऊ। डिजिटल भुगतान के बाद खाते फ्रीज होने और रिपोर्ट दर्ज कराने में आ रही दिक्कतों को लेकर दो अलग-अलग व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने बुधवार को संयुक्त पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया।
बाजारों में अतिक्रमण, क्रेन से वाहन उठाने, बैरिकेडिंग और बढ़ते अपराध को लेकर आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ने पदाधिकारियों के साथ संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था (जेसीपी एलओ) बबलू कुमार से मुलाकात की। साइबर अपराध समेत 12 समस्याएं रखते हुए इस पर अंकुश के लिए पुलिस से मदद की मांग की। जेसीपी ने कहा कि सराफा कारोबारियों के लिए गाइडलाइन जारी की जाएगी। ईमानदारी से कारोबार करने वाले व्यापारियों को परेशानी नहीं होगी। टेंट-कैटरिंग कारोबारियों के वाहनों को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। डिजिटल भुगतान के बाद दूसरे राज्यों की पुलिस की ओर से खाते फ्रीज किए जाने की समस्या पर उन्होंने कहा कि व्यापारी साइबर सेल और थाने को इसकी जानकारी दें। एक सप्ताह में खाता अनफ्रीज कराया जाएगा। साइबर अपराध होने पर तत्काल 1930 पर शिकायत करने की सलाह दी। बैठक में प्रदेश कोषाध्यक्ष मोहम्मद अफजल, प्रदेश मंत्री संदीप सिंह गौर, प्रदेश उपाध्यक्ष गुरप्रीत सिंह चड्ढा, नगर महामंत्री राजीव शुक्ला समेत विभिन्न बाजारों के पदाधिकारी मौजूद रहे।
बाजारों में जाम-अतिक्रमण से कारोबार प्रभावित, स्थायी समाधान की मांग
लखनऊ। प्रमुख बाजारों में जाम, अतिक्रमण और अव्यवस्थित पार्किंग से व्यापार प्रभावित होने का मुद्दा लखनऊ व्यापार मंडल ने संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था के सामने उठाया। संगठन ने नियमित यातायात पुलिस तैनाती, अतिक्रमण पर स्थायी रोक और थाना स्तर पर व्यापारियों के साथ मासिक बैठक की मांग की।
अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के बाद दोबारा कब्जा हो जाता है, इसलिए नियमित निगरानी जरूरी है। वरिष्ठ महामंत्री पवन मनोचा ने नाका बाजार और विजय नगर पुलिया की समस्या उठाई। जितेंद्र सिंह चौहान ने अमीनाबाद में पुराने ट्रैफिक पॉइंट और पीली पट्टी व्यवस्था बहाल करने की मांग की। वरिष्ठ महामंत्री अनुराग मिश्रा ने चौक-सराफा क्षेत्र में ई रिक्शों के लिए अलग स्टैंड की मांग की। ट्रांसगोमती अध्यक्ष देवेंद्र गुप्ता ने वैकल्पिक पार्किंग और लोडिंग-अनलोडिंग के लिए स्थान तय करने, कोषाध्यक्ष सुहैल हैदर अल्वी ने अतिक्रमण पर स्थायी निगरानी की मांग रखी। मीडिया महामंत्री सुमित गुप्ता, महामंत्री सोमेश मिश्रा, सुशील तिवारी, मनीष गुप्ता, प्रियांक गुप्ता और कुश गुप्ता समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
संयुक्त पुलिस आयुक्त से मिले व्यापारी।