पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने से आईपीएस की बांछें खिली, आईएएस-पीसीएस मायूस, साधी चुप्पी

बताया जा रहा है कि लखनऊ सहित कई जिलों में सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान बढ़ती हिंसा से निपटने में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के बीच सामंजस्य में कमी को पुलिस विभाग ने सटीक अवसर मानकर सलीके से कैश किया। वरना, पूर्व पुलिस महानिदेशक सुलखान सिंह के समय में ही यह प्रयोग लागू हो जाता।

पुलिस के मौजूदा आला अधिकारी सरकार को समझाने में सफल रहे कि भीड़तंत्र की लगातार बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए बड़े शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली अपरिहार्य हो गई है। पर्दे के पीछे कई पूर्व पुलिस प्रमुखों ने भी इस मामले में सरकार का मत स्थिर करने में अहम भूमिका निभाई।

हालात ये हुए कि नई व्यवस्था लागू करने की एक सप्ताह से चल रही कवायद के बीच न तो आईएएस एसोसिएशन के पदाधिकारी संवर्ग का पक्ष सरकार के सामने रखने को आगे आए और न ही पीसीएस एसोसिएशन के पदाधिकारी। संवर्ग व जनहित से सीधे जुड़े मामले में निर्णय के बाद भी पदाधिकारी मौन साधे रहे। प्रतिक्रिया के लिए संपर्क करने पर चुप्पी साध गए। हालांकि, दोनों ही संवर्गों के आम अफसरों में इस फैसले से बेहद बेचैनी है।