100 करोड़ से ऊपर के निवेश प्रस्तावों को मिलेगी 15 दिन में जमीन
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उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अंतर्गत अब तक 33000 से अधिक औद्योगिक भूखंडों का सर्वेक्षण किया गया है, जिनमें से लगभग 25% खाली पड़े हैं। खाली पड़े करीब आठ हजार भूखंडों पर जल्द उद्योग बसाने का फैसला लिया गया। वहीं 100 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों को 15 दिनों के भीतर जमीन की सुविधा दी जाएगी। ग्रेटर नोएडा में शुक्रवार को प्रदेश के सभी औद्योगिक प्राधिकरणों की उच्चस्तरीय कार्यशाला में ये फैसले लिए गए।
इन्वेस्ट यूपी की समन्वय बैठक की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार ने की। बैठक में प्रदेश के सभी प्रमुख औद्योगिक विकास प्राधिकरणों (आईडीए) और इन्वेस्ट यूपी के सीईओ विजय किरण आनंद ने भाग लिया। बैठक में औद्योगिक भूमि आवंटन में तेजी और भूमि अधिग्रहण से संबंधित चुनौतियों पर चर्चा हुई। इस दौरान प्राधिकरणों को सौर विनिर्माण, डाटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स, आईटी व आईटीईएस और खाद्य प्रसंस्करण जैसे उभरते उद्योगों के लिए क्षेत्र-विशेष लैंड बैंक तैयार करने का निर्देश दिया गया।
132 परियोजनाओं को मिलेगी जमीन
100 करोड़ से ऊपर की 132 से अधिक परियोजनाओं (जिनका कुल मूल्य 1.68 लाख करोड़ से अधिक है) से जुड़े जमीन संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाएगी। ताकि उनका जल्द से जल्द क्रियान्वयन हो सके। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, सौर विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, खाद्य प्रसंस्करण, वेयरहाउसिंग, सीमेंट और डाटा सेंटर जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। यह भी प्रस्तावित किया गया कि 25,000 एकड़ से अधिक के विशाल लैंड बैंक को हर महीने अपडेट किया जाए, जिससे सभी को जमीन उपलब्धता की जानकारी एक क्लिक पर मिल सके।