लखनऊ। अलीगंज अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के बाद सामने आई अवैध बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण का आदेश वापस लेने के मामले में एलडीए का पेशकार विमलेश कुमार गौतम दोषी साबित हुआ है। जांच में उसके खिलाफ मिलीभगत के सभी आरोप सही पाए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद पेशकार को अंतरिम रूप से बहाल कर दिया गया है लेकिन अब उसके खिलाफ बड़े दंड की कार्रवाई शुरू की गई है। इसमें सेवा से बर्खास्तगी, पदावनति और वेतनवृद्धि रोकने जैसे दंड शामिल हैं।
बीती 22 जून को अलीगंज सेक्टर-डी स्थित कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 लोगों की जान चली गई थी। हादसे के बाद हुई जांच में सामने आया था कि बिल्डिंग पूरी तरह अवैध थी। इसका मानचित्र आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत कराया गया था जबकि इसका व्यावसायिक इस्तेमाल हो रहा था। साथ ही स्वीकृत मानचित्र से अधिक मंजिलें भी बनाई गई थीं।
जांच में यह भी सामने आया था कि 20 अगस्त 2014 को एलडीए ने स्वीकृत मानचित्र से अधिक बेसमेंट की खोदाई कर कॉलम खड़े करने और रिटेनिंग वॉल का अनधिकृत निर्माण करने के मामले में बिल्डिंग मालिक को नोटिस जारी किया था। इसके बाद 10 मई 2016 को अनधिकृत निर्माण ध्वस्त करने का आदेश पारित किया गया था।
बाद में बिल्डर के इस आश्वासन पर कि वह अवैध निर्माण नहीं करेगा, ध्वस्तीकरण का आदेश वापस ले लिया गया। हालांकि, जांच में आदेश वापसी की तारीख और बिल्डर के आवेदन के बीच एक साल से अधिक का अंतर सामने आया। बिल्डर ने 20 मई 2017 को आवेदन किया था जबकि एलडीए के विहित प्राधिकारी ने पांच जुलाई 2016 को ही ध्वस्तीकरण का आदेश वापस ले लिया था।
इस मामले में एलडीए प्रशासन ने 27 जुलाई 2026 को पेशकार को निलंबित कर जांच अधिकारी विशेष कार्याधिकारी संगीता राघव को नियुक्त किया था। जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में सभी आरोप सही पाए हैं। रिपोर्ट मिलने के बाद पेशकार को अंतरिम रूप से बहाल कर दिया गया है। वहीं, उपाध्यक्ष ने उसके खिलाफ बड़े दंड की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में पेशकार को नोटिस जारी किया जाएगा।
सहायक अभियंता संजय शुक्ला भी हो चुके हैं बहाल
अलीगंज अग्निकांड में निलंबित अधिकारी अब एक-एक कर बहाल हो रहे हैं। हादसे के बाद एलडीए ने सहायक अभियंता संजय शुक्ला को निलंबित करने की रिपोर्ट शासन को भेजी थी। इसके बाद शासन ने उन्हें निलंबित कर दिया था। करीब एक महीने पहले हाईकोर्ट ने उनके निलंबन आदेश पर रोक लगा दी। इसके बाद शासन ने उनकी बहाली का आदेश जारी कर दिया। जानकारों के अनुसार, इस मामले में निलंबित अवर अभियंता भी बहाल हो चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि शासन की ओर से प्रभावी पैरवी नहीं किए जाने के कारण आरोपी इंजीनियरों को राहत मिली। वहीं, यह भी चर्चा है कि कार्रवाई केवल मामले को दबाने के लिए की गई थी और मामला ठंडा पड़ने के बाद अधिकारी बहाल हो रहे हैं।
अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा के अनुसार जांच रिपोर्ट आने के बाद पेशकार अंतरिम रूप से बहाल हुआ है। अब उसके खिलाफ बड़े दंड का आदेश वीसी ने दिया है। बड़े दंड में सेवा से बर्खास्तगी, डिमोशन और वेतनवृद्धि रोकने जैसे दंड शामिल हैं। इस संबंध में नोटिस जारी किया जाएगा। बड़े दंड के लिए फिर जांच अधिकारी नामित होगा और उसकी रिपोर्ट के आधार पर दंड तय किया जाएगा।