उत्तर प्रदेश सरकार सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली के ध्येय वाक्य पर कम कर रही है। यूपीपीसीएल और उसके सहयोगी निगमों द्वारा उपभोक्ता सेवाओं को बेहतर बनाने, अधिकतम सेवाओं को आनलाइन माध्यमों से उपलब्ध कराने व सही बिल समय पर बिल उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में शासन, प्रशासन कोविड महामारी से जूझ रहा है।
विद्युत सेवाएं आवश्यक सेवाएं हैं । इन्हें बाधित करना गैर क़ानूनी है। संघर्ष समिति के सदस्यों द्वारा जो स्थिति उत्पन्न की जा रही है वह स्वीकार्य नहीं है। विद्युत विभाग के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों से अपील है की प्रदेश की जनता के हितों एवं विभाग के उज्जवलमय भविष्य को ध्यान में रखते हुए कार्य बहिष्कार, हड़ताल जैसी कोई कार्यवाही न करें । प्रदेश की जनता से अपील है की समिति की ऐसी किसी गैर क़ानूनी हड़ताल और कार्य बहिष्कार का सरकार द्वारा सामना करने की स्थिति में धैर्य बनाए रखें और सहयोग करें।