मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सभी जिलों में वेंटीलेटर्स व हाई फ्लो नेजल कैन्युला (एचएफएनसी) को क्रियाशील रखा जाए। इस संबंध में उन्होंने बुधवार शाम तक ही शासन को रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दशा में कोविड-19 के 1.50 लाख टेस्ट प्रतिदिन किए जाएं। उन्होंने कानपुर नगर, वाराणसी, प्रयागराज तथा गोरखपुर में मेडिकल टेस्टिंग में वृद्धि करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री बुधवार को लोक भवन में उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कोविड अस्पतालों में डायलिसिस मशीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कहा कि हेपेटाइटिस-बी के मरीजों के लिए प्रत्येक जिले में डेडिकेटेड डायलिसिस मशीन की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कोविड व नॉन कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन के कम से कम 48 घंटे के बैकअप की व्यवस्था रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों से जिला स्तर के साथ-साथ मुख्यमंत्री हेल्प लाइन के माध्यम से भी उनके स्वास्थ्य की लगातार जानकारी प्राप्त करें।
सीएम योगी ने स्वच्छता व सेनिटाइजेशन को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सितंबर माह में वेक्टरजनित रोगों के प्रकोप की अधिक संभावना रहती है। इसेध्यान में रखते हुए स्वच्छता व सेनिटाइजेशन की कार्यवाही में पूरी तत्परता बरती जाए। उन्होंने राजकीय कर्मियों की कार्यालयों में समय से उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। कहा कि इस संबंध में प्रभावी पर्यवेक्षण के साथ-साथ निरीक्षण किए जाएं। समय से उपस्थित न होने वालों पर कार्यवाही की जाए। बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना, स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, मुख्य सचिव आरके तिवारी व वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
पूरी क्षमता से चलाएं नहरें:
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि नहरों को रोस्टर के अनुसार पूरी क्षमता से चलाया जाए ताकि किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके। किसानों को खाद की उपलब्धता में कोई शिथिलता न बरती जाए। बाढ़ प्रभावित इलाकों में फसलों के नुकसान का सर्वे कराते हुए किसानों को शीघ्र मुआवजा वितरित किया जाए। प्रभावित क्षेत्रों में मकान क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में राहत राशि का वितरण भी समयबद्ध ढंग से किया जाए।
कमिश्नर, डीएम देंगे प्रजेंटेशन:
सीएम योगी ने कहा कि बुधवार से वह मंडलीय समीक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें 50 करोड़ रुपये से अधिक राशि की विकास परियोजनाओं के संबंध में मंडलायुक्त प्रस्तुतिकरण देंगे। डीएम अपने जिलों की विकास योजनाओं के संबंध में प्रस्तुतिकरण देंगे। मुख्यमंत्री ने स्मार्ट सिटी मिशन तथा अमृत योजना की परियोजनाओं में तेजी लाने तथा इनकी प्रगति की नियमित समीक्षा करने के निर्देश भी दिए।