UP Cabinet: उत्तर प्रदेश कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले, राज्य के बाहर से बासमती लाने पर नहीं लगेगा मंडी शुल्क

दरअसल, लखनऊ में हुए तीन दिवसीय फूड एक्सपो-2022 में व्यापारियों ने इस बाबत मांग की थी। सीएम ने उसी समय यह कहा था कि राज्य के बाहर से आने वाली ऐसे कृषि उत्पाद पर मंडी शुल्क हटाया जाएगा जो किसान सीधा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बेचने के लिए ला रहे हैं। इसी क्रम में बाई सर्कुलेशन के जरिए उप्र कृषि नीति निर्यात 2019 में द्वितीय संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूर कर लिया गया। इससे बासमती निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा।

राज्य एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग में तैनाती को हरी झंडी
कैबिनेट में बाई सर्कुलेशन के जरिए राज्य एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग में भी पर पर सृजन करते हुए सदस्यों की नियुक्ति को हरी झंडी दे दी गई। इस फोरम में जिले में एक पुरुष तथा एक महिला सदस्य के अलावा एक अध्यक्ष होते हैं। इसी तरह से राज्य में अध्यक्ष के अलावा छह सदस्य हैं।

12 नए वाहन खरीदने को मंजूरी
प्रदेश सरकार ने मंत्रियों और अधिकारियों के लिए 12 नए वाहन खरीदने का फैसला किया है। इसके लिए राज्य संपत्ति विभाग के प्रस्ताव को सोमवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी गई है। जो वाहन खरीदे जाने हैं, उनमें फॉरच्यूनर व इनोवा क्रिस्टा शामिल हैं। 

उप्र कुक्कुट विकास नीति 2022 को मिली मंजूरी
योगी कैबिनेट ने सोमवार को बाई सर्कुलेशन के जरिए उप्र कुक्कुट विकास नीति-2022 को मंजूरी दे दी। इसके तहत पांच साल में 1500 करोड़ का निवेश व सवा लाख रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति के तहत एक करोड़ 90 लाख अंडे प्रतिदिन उत्पादन क्षमता के कामर्शियल लेयर फार्म की स्थापना की जाएगी। प्रतिवर्ष एक करोड़ 72 लाख ब्रायलर चूजों के उत्पादन के लिए ब्रायलर पेरेंट की फार्म स्थापना का भी लक्ष्य रखा गया है। इस योजना में 10 हजार, 30 व 60 हजार पक्षी क्षमता की व्यावसायिक लेयर इकाइयों को स्थापित किया जाएगा। इस योजना के तहत स्थापित इकाइयों के बिजली बिल में दस सालों तक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति पशुधन विभाग द्वारा की जाएगी। साथ ही लीज अथवा खरीदी जमीन पर स्टांप शुल्क में शत प्रतिशत छूट रहेगी। अगले पांच सालों में कुल 700 इकाइयां लगाने का लक्ष्य रखा गया है।