उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्रों में अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए शमन शुल्क योजना 2020 को मंजूरी दे दी है। इससे शहरी क्षेत्र के लाखों परिवारों को अपना आशियाना नियमित करने का अवसर मिल सकेगा। वहीं सरकार को इससे बड़ी आय होने की उम्मीद है।
सूत्रों ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में बिना नक्शा पास कराए अवैध तरीके से बड़े पैमाने पर निर्माण किए गए हैं। लंबे अरसे से सरकार से शमन शुल्क लगाकर इसे नियमित करने की मांग हो रही थी।
सरकार ने विस्तृत विचार-विमर्श के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी है। इस योजना में सरकार ने अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए शमन शुल्क तय किया है।
अलग-अलग स्तर पर अलग शुल्क का प्रावधान किया गया है। आवास विभाग इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जल्दी ही जारी करेगा।