तय समय में शिकायतें दूर न करना बिजली कंपनियों को पड़ेगा भारी, देना होगा मुआवजा

गजट नोटिफिकेशन होने के साथ ही प्रदेश में मुआवजा क्लॉज प्रभावी हो जाएगा। यानी तय समयसीमा में समस्याओं का निस्तारण नहीं होने पर उपभोक्ता बिजली कंपनियों से मुआवजा पाने के हकदार हो जाएंगे। 

विद्युत वितरण संहिता-2005 कानून में ब्रेक डाउन, केबल फॉल्ट, ट्रांसफार्मर बदलने, नया कनेक्शन लेने, मीटर रीडिंग, लोड घटाने-बढ़ाने समेत अन्य तमाम तरह की शिकायतों के निस्तारण के लिए समयसीमा निर्धारित की गई है। साथ ही, इस समयसीमा का उल्लंघन किए जाने पर मुआवजा का भी प्रावधान किया गया है।

इसके बावजूद बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं की शिकायतों का निस्तारण समय से नहीं करती हैं। इससे उपभोक्ताओं को परेशानी के साथ ही आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। इसी को लेकर राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष कई जनहित याचिकाएं दाखिल की गई थीं। 

आयोग के चेयरमैन आरपी सिंह और सदस्य केके शर्मा ने सोमवार को तमाम पीआईएल पर फैसला सुनाया। कहा, उपभोक्ताओं की समस्याओं का निस्तारण तय समयसीमा के भीतर करने के संबंध में नया स्टैंडर्ड ऑफ  परफॉर्मेंस रेगुलेशन-2019 जारी किया है। उधर, इस मुद्दे की लड़ाई लड़ने वाले उप्र विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने नियामक आयोग के इस फैसले का स्वागत किया है।