लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पीजीआई के पास पिछले साल वकीलों पिटाई के मामले में लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को व्यक्तिगत जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने उनसे पूछा है कि आदेश के बावजूद सुनवाई पर किसी वरिष्ठ अधिकारी को क्यों नहीं भेजा गया। कोर्ट ने इस मामले में डीसीपी पूर्वी द्वारा की जा रही जांच को भी रोकने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 27 फरवरी को नियत की है।
न्यायमूर्ति विवेक चौधरी व न्यायमूर्ति एसक्यूएच रिजवी की खंडपीठ ने यह आदेश पीड़ित अधिवक्ताओं अमित कुमार पाठक व अन्य की याचिका पर दिया है। याचियों ने दलील दी है कि 23 नवंबर 2024 को पीजीआई के पास ठेला लगाने वाले कुछ लोगों ने उन्हें बुरी तरह पीटा था और उनकी कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया था। इसके बाद भी पीजीआई पुलिस ने याचियों के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया और उनके प्रार्थना पत्र पर केस दर्ज करने से इन्कार कर दिया। बीते मंगलवार को कोर्ट द्वारा पूछे जाने पर नगर निगम के अधिवक्ता ने बताया था कि उक्त ठेले वालों को निगम ने कोई लाइसेंस नहीं दिया है। वहीं, वहीं बीते सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने किसी वरिष्ठ अधिकारी को भेजने का आदेश पुलिस कमिश्नर को दिया था। मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान एडीसीपी पूर्वी हाजिर हुए, लेकिन उनका कहना था कि उन्हें कमिश्नर से इस संबंध में कोई निर्देश नहीं मिले हैं।