डीजीपी चयन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा- याचिका सारहीन

न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने सोमवार को याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। याची की ओर से कहा गया था कि प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक राज्य सरकार को यूपीएससी को वरिष्ठतम आईपीएस अफसरों की सूची भेजने तथा आयोग द्वारा इनमें राज्य सरकार को तीन नाम चयनित कर भेजने का आदेश दिया है।

इसके विपरीत राज्य सरकार ने त्रिपाठी को प्रदेश में कार्यरत वरिष्ठतम आईपीएस अफसरों में तीसरे स्थान पर होने के बाद भी उनका नाम नहीं भेजा। उनसे जूनियर अफसरों के नाम भेजे जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है।