प्रदेश में दुष्कर्म की बढ़ती वारदातों पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है।
उसने राज्य सरकार से पूछा है कि ऐसी वारदातें रोकने के लिए उसने क्या कदम उठाए हैं?
यह भी पूछा कि पीड़िताओं की मदद के लिए सरकार क्या कर रही है।
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने बुधवार को अपर महाधिवक्ता को आदेश दिया कि इस संबंध में 25 जुलाई को राज्य सरकार की कार्रवाई का ब्यौरा पेश करे।
अपर महाधिवक्ता ने इसके लिए जब अदालत से समय मांगा तो कोर्ट ने कहा कि मौजूदा हालात में इसमें और देरी नहीं की जा सकती।