69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला : हाईकोर्ट ने छेड़छाड़ के संदेह पर सरकार से मांगा स्पष्टीकरण

परीक्षा के अर्हता अंक तय करे जाने के सरकार के आदेश पर कई याचियों की ओर से यह दलील दी गई थी कि सरकार ने जरूरी प्रक्रियाओं का पालन करे बगैर ही 7 जनवरी का शासनादेश जारी कर दिया गया है। न्यायालय ने इस पर राज्य सरकार को अर्हता अंक तय करे जाने के फैसले वाली मूल फाइल पेश करने को कहा था। अदालत ने कहा था कि इससे यह पता लग सकेगा कि यह निर्णय किस प्रकार लिया गया। अदालत के इस आदेश पर सरकार की ओर से मूल फाइल पेश की गई जिसके अवलोकन के दौरान न्यायालय ने पाया की पेज नंबर 42 के ऊपर पेज नंबर 43 चिपकाया गया है। कोर्ट ने पाया कि पेज नंबर 42 पर दर्ज नोटिंग उस पर दूसरा पेज चिपका होने की वजह से पढ़ने में नहीं आ रहा था। इस पर न्यायालय ने कहा कि कोर्ट की यह जानने में उत्सुकता है कि पेज नंबर 42 क्या है व उस पर क्या लिखा है। अदालत ने यह भी पूछा कि ऐसा क्यों किया गया।

सरकार की तरफ से पूरी हुई बहस
अंतिम दौर में चल रही बहस में सोमवार को राज्य सरकार की तरफ से बहस पूरी हो गई। सरकार की तरफ से अदालत में बहस कर रह वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत चंद्रा ने अपनी बहस में कटआफ मार्क्स को लेकर सरकार के फैसले को सही ठहराया। इस मामले में छह जनवरी को परीक्षा होने के बाद सरकार ने सात जनवरी को अर्हता अंक तय करे जाने के आदेश दिए थे। इसका शिक्षा मित्रों ने विरोध किया था और दलील दी थी कि अगर सरकार को अर्हता अंक तय करने हैं तो पूर्व में हुई परीक्षा के समान करे। सरकार की तरफ से बहस पूरा होने के बाद अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी तय कर दी। अदालत ने इस तिथि पर याचियों की तरफ से व अन्य पक्षकारों की ओर से वकीलों को भी बहस करने का मौका दिया है।