अदालत ने इस मामले में गड़बड़ी की आशंका पर राज्य सरकार से स्पष्टीकरण तलब किया था। इसी क्रम में सरकार की तरफ से बुधवार को अदालत में हलफनामा दाखिल किया गया। अदालत ने इसे रिकॉर्ड पर ले लिया।
इसके बाद अदालत ने सीलबंद कर रखे गए दोनों पन्नों को सरकार की तरफ से पेश अधिवक्ताओं को वापस किए जाने के निर्देश दिए। उधर, इस प्रकरण में पक्षकारों की तरफ से पेश हुए अधिवक्ताओं ने भी बुधवार को अपना पक्ष रखा।