मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायतीराज दिवस के मौके पर सूबे की पंचायतों को दो बड़ी सौगातें दीं। उन्होंने सरकारी योजनाओं को अच्छी तरह लागू कर ‘स्मार्ट गांव’ बनाने वाली तीन-तीन ग्राम पंचायतों को विकास खंड स्तर पर सम्मानित करने का एलान किया। इससे ढाई हजार से अधिक ग्राम पंचायतें हर साल पुरस्कृत होंगी।
दूसरा, न्याय पंचायत स्तर पर सरकार चंद्रशेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय बनवाएगी। योगी ने पंचायत प्रतिनिधियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘स्मार्ट गांव से बनेगा नया भारत’ पहल से जुड़कर अपने और सूबे के 59 हजार गांवों को आगे बढ़ाकर देश का भाग्य बदलने का आह्वान किया।
उन्होंने देश भर में सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाली 189 पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार व 20 पंचायतों को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से नवाजा।
सीएम सोमवार को लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय पंचायतीराज दिवस पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। इस कार्यक्रम का सूबे की सभी क्षेत्र पंचायतों पर लाइव प्रसारण हुआ।
पुरस्कार पाने के लिए ये होंगी शर्तें
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उन्होंने कहा कि जो पंचायत स्वच्छता को अपनाएगी, अपने गांव को प्रदूषण मुक्त बनाएगी, गांव के आवासहीन लोगों को घर दिलाएगी, जहां जरूरत है वहां सामुदायिक शौचालय बनवाएगी, जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ हर पात्र को दिलाएगी, हर बच्चे को स्कूल भेजेगी, हर व्यक्ति को साक्षर बनाएगी और गांव को खुले में शौचमुक्त (ओडीएफ) बनाएगी, उन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा।
वह ऐसी पंचायतों के काम को सम्मानित करने के लिए जिले-जिले में कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार ने दिसंबर 2017 तक 30 जिलों और दो अक्तूबर 2018 तक सभी पंचायतों को खुले में शौचमुक्त करते हुए पूरे प्रदेश को ओडीएफ घोषित करने का लक्ष्य तय किया है। पंचायतों का इसमें सहयोग करना चाहिए।
पंचायत प्रतिनिधियों को अब कोई अपमानित नहीं कर सकेगा
मुख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया है कि उनकी सरकार में किसी पंचायत प्रतिनिधि का उत्पीड़न नहीं होगा, कोई उन्हें प्रताड़ित या अपमानित नहीं कर पाएगा और उनका कोई खाता सीज नहीं कर पाएगा।
पंचायतें निश्चिंत होकर अपने गांव का विकास करें और 2018 तक सभी गांवों को खुले में शौच मुक्त बनाने का लक्ष्य प्राप्त कर महात्मा गांधी का स्वच्छता का सपना साकार करें। उन्होंने कहा, पंचायत प्रतिनिधियों को अब कोई भी विकास से वंचित नहीं कर पाएगा।
भ्रष्टाचार से बचने के लिए कैशलेस ट्रांजेक्शन से जुड़ें
योगी ने भ्रष्टाचार व कालेधन की लड़ाई में 59 हजार से अधिक पंचायतों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि वे कैशलेस ट्रांजेक्शन से जुड़ें। लोगों को नकद लेनदेन की जगह कैशलेस लेनदेन के फायदे बताएं। यह भ्रष्टाचार रोकने में बेहद कारगर साबित होगा।
उन्होंने कहा कि लोगों को प्रधानमंत्री के आह्वान के साथ जुड़ना चाहिए। गांवों का भाग्य बदलना चाहिए।
इस मौके पर केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायतीराज, पेयजल व स्वच्छता मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व दिनेश शर्मा, प्रदेश के पंचायतीराज राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भूपेंद्र सिंह, ग्राम्य विकास राज्यमंत्री महेंद्र सिंह व सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह आदि मौजूद रहे।
बिजली चोरी रोकिए, 24 घंटे आपूर्ति लीजिए
मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर जनता के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। कहा, तब चार जिले वीआईपी होते थे, उन्हीं को 24 घंटे बिजली मिलती थी। यह लोकतंत्र का उपहास है। नई सरकार वीआईपी कल्चर के खिलाफ है।
उनकी सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों ने इसे बढ़ावा देने वाली लालबत्ती छोड़ दी है। हमारे लिए सभी 75 जिले बराबर हैं। सरकार सभी 75 जिला मुख्यालयों को 24 घंटे बिजली दे रही है।
बुंदेलखंड व तहसीलों को 20-20 घंटे व ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घंटे बिजली देना शुरू किया है। कहा कि सरकार सुविधा दे रही है तो लोगों से सहयोग की अपेक्षा भी करती है। हम 24 घंटे बिजली वहीं देंगे जहां मीटर लगे होंगे और बिजली चोरी नहीं हो रही होगी।
उन्होंने लोगों से कनेक्शन लेने, मीटर लगवाने की अपील की। साथ ही एलान किया कि गरीबी रेखा वालों को सरकार नि:शुल्क कनेक्शन देगी। जनता का सहयोग रहा तो 2018 तक हर घर की ड्योढ़ी पर 24 घंटे बिजली पहुंच जाएगी।
24 घंटे में खराब ट्रांसफार्मर बदलने की सुविधा शुरू
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योगी ने कहा,सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 48 घंटे में और शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे में खराब ट्रांसफार्मर बदलने की सुविधा शुरू की है।
इस समय सीमा में ट्रांसफार्मर न बदलने की शिकायत मिलने पर संबंधित कर्मी दंडित किए जाएंगे। ट्रांसफार्मर न बदलने की शिकायत के लिए जल्द ही एक हेल्पलाइन नंबर जारी होगा।
आगरा, कानपुर व मिर्जापुर में भी पेयजल समस्या
योगी ने केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायतीराज, पेयजल व स्वच्छता मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बुंदेलखंड की पेयजल समस्या की जानकारी दी। साथ ही बताया कि बुंदेलखंड की तरह कानपुर, आगरा व मिर्जापुर मंडल में भी पेयजल समस्या है।
योगी ने कहा, इन क्षेत्रों की पेयजल समस्या को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, केंद्र सरकार ने मनरेगा के अंतर्गत 67 फीसदी कार्य जल संरक्षण पर करने की व्यवस्था बना दी है। जहां पानी की कमी है वहां जल संरक्षण की योजनाएं बनाकर समस्या का समाधान किया जा सकता है।