ग्राम पंचायतें बनाएंगी वार्षिक व पंचवर्षीय योजनाएं

केंद्र सरकार 14 वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रदेश की ग्राम पंचायतों को वर्ष 2015-16 से 2019-20 के बीच 35775 करोड़ रुपये से ज्यादा देगी। यह प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति लगभग 448 रुपये होगा।

इसी तरह राज्य वित्त आयोग से ग्राम पंचायतों को चालू वित्त वर्ष में करीब 2035 करोड़ रुपये मिलेंगे। मनरेगा में ग्राम पंचायतों को इस साल 4380 करोड़ रुपये मिलने की संभावना है।

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए प्रदेश को 1533 करोड़, पंचायत भवन के लिए 20.53 करोड़, अंत्येष्टि स्थलों के विकास के लिए 100 करोड़ व सीसी रोड व केसी ड्रेन नाली आदि के लिए 450 करोड़ रुपये मिलेंगे। इसमें कई मद से रकम चयनित ग्राम पंचायतों को प्राप्त होगी।

हर ग्राम पंचायत को यह रकम मिलेगी
मद का नाम--प्रति वर्ष अनुमानित आय--पंचवर्षीय प्राप्तियां
चौदहवां वित्त आयोग--6.54 लाख--32.70 लाख

राज्य वित्त आयोग--4.19 लाख--20.95 लाख
बीएचएसजी फंड--10 हजार--00.50 लाख
मनरेगा--10 लाख--50 लाख

ग्राम पंचायत विकास योजना नियोजन व कार्यान्वयन के लिए जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समन्वयन समिति होगी। यह ग्राम पंचायत विकास योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की कार्यकारी समिति होगी।

समिति की हर तीसरे महीने बैठक होगी। इसमें सीडीओ, सीएमओ व बीएसए सहित जिला स्तर के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के अलावा दो नामित प्रधान व एक ब्लाक प्रमुख भी शामिल होगा।

ग्राम पंचायत रिसोर्स ग्रुप तैयार कराएगा योजनाएं
ग्राम पंचायतों को तकनीकी सहायता देने के लिए ग्राम पंचायत रिसोर्स ग्रुप का गठन किया जाएगा। 10 ग्राम पंचायतों के समूह पर यह ग्रुप होगा जो इनके बीच समन्वय इकाई की तरह काम करेगा। यह ग्रुप सभी दस ग्राम पंचायतों को योजना बनाने में सहयोग देगा।

इस पर पंचायती राज के प्रमुख सचिव चंचल कुमार तिवारी का कहना है कि पंचवर्षीय व वार्षिक योजना से न सिर्फ ग्राम पंचायतों का एक विजन स्पष्ट होगा बल्कि तय लक्ष्य को समय पर प्राप्त करने का एक रोडमैप भी तैयार होगा। इससे पंचायतों का सर्वांगीण विकास हो सकेगा।