प्रदेश की ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिवों के सहयोग के लिए 16432 पंचायत सहायकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है।
मुख्य सचिव ने आउटसोर्सिंग के जरिये जल्द से जल्द इनकी नियुक्ति के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा 10 हजार ग्राम पंचायत सचिवों को लैपटॉप व निदेशालय से ग्राम पंचायतों तक जुड़े पंचायतीराज विभाग के अधिकारी व कर्मचारी सीयूजी सिम से लिंक किए जाएंगे।
मुख्य सचिव आलोक रंजन ने शुक्रवार को राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (आरजीपीएसए) की स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में 2014-15 की वार्षिक कार्ययोजना के 265.69 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी।
मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग से मिले प्रस्ताव के अनुसार पंचायतों के मतदान केंद्रों व स्थानीय निकायों के क्षेत्रों की मैपिंग कराई जाएगी। इसके अलावा आयोग के जिला स्तरीय कार्यालयों का आधुनिकीकरण व कंप्यूटराइजेशन भी होगा। ये प्रस्ताव अब केंद्र सरकार को भेजे जाएंगे।
ग्राम पंचायतों को मिलेंगे 1500 कंप्यूटर
पंचायतों की व्यवस्था में बदलाव के लिए सरकार सेटकॉम व्यवस्था लागू करेगी। इसके अंतर्गत 10 हजार पंचायत सचिवों को लैपटॉप व समस्त ग्राम पंचायत सचिवों, डीपीआरओ, उपनिदेशक (पं.) तथा निदेशालय के अधिकारियों व कर्मचारियों को सीयूजी मोबाइल सिम दिए जाएंगे।
अभियान के कामों को समय से करने के लिए प्रदेश की ग्राम पंचायतों को तत्काल 1500 कंप्यूटर दिए जाएंगे। मुख्य सचिव ने ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों की नियुक्ति जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा आउटसोर्सिंग से कराने का निर्देश दिया।
इन पंचायत सहायकों को प्रतिमाह 10 हजार रुपये मानदेय देने का प्रस्ताव है। इनकी शैक्षिक योग्यता, अनुभव और नियुक्ति प्रक्रिया तय की जा रही है।
बैठक में प्रमुख सचिव पंचायतीराज चंचल कुमार तिवारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
पंचायत भवन के लिए मिलेंगे 10-10 लाख
अभियान के तहत 500 ग्राम पंचायत भवनों की मरम्मत व 430 नए पंचायत भवनों का निर्माण होगा। पहले से बने हुए पंचायत भवनों में पेयजल व बिजली व्यवस्था के अलावा शौचालय निर्माण व मरम्मत जैसी आवश्यकताएं पूरी की जाएंगी।
इसके लिए चयनित हर ग्राम पंचायत को तीन लाख रुपये देने को 15 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। मुख्य सचिव ने बताया कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2013-14 की योजना के अंतर्गत 200 पंचायत भवनों की मंजूरी के साथ केंद्रांश की आधी रकम भी जारी कर दी है।
नए पंचायत भवनों का निर्माण आबादी के अवरोही क्रम में पंचायत विहीन ग्राम पंचायतों में कराया जाएगा। उन्होंने एक अक्तूबर तक हर हाल में निर्माण शुरू कराने का निर्देश दिया। प्रदेश के पंचायतविहीन ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन के लिए 10-10 लाख रुपये मिलेंगे।