राज्य कर्मचारियों की महा हड़ताल के बाद सरकार के साथ हुई बातचीत में कई मुद्दों पर सहमति बन गई है।
लिपिक संवर्ग की पदोन्नति में नौ वर्ष का प्रतिबंध हटाने, मृतक आश्रितों की नियुक्ति में कंप्यूटर टंकण एवं डोएक प्रमाण पत्र की बाध्यता समाप्त करने व फील्ड कर्मचारियों को मोटरसाइकिल भत्ता दिए जाने सहित कई मांगों पर जल्द ही सरकार शासनादेश जारी करेगी।
कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक रंजन की अध्यक्षता में बनी समिति ने गुरुवार को राज्य कर्मचारी अधिकार मंच के नेताओं के साथ वार्ता की।
इस दौरान कोषागार कर्मचारियों को 15 दिन का अतिरिक्त वेतन देने के मुद्दे पर भी सहमति बन गई।
कैबिनेट भेजा जा रहा प्रस्ताव
बैठक में बताया गया कि लिपिकों की पदोन्नति नियमावली व मृतक आश्रित सेवा नियमावली में संशोधन के लिए प्रस्ताव कैबिनेट भेजा जा रहा है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद शीघ्र ही इसके औपचारिक आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
वहीं चिकित्सा परिचर्चा नियमावली में भी सरकार संशोधन करेगी। शेष मांगों पर जनवरी में एक बार फिर वार्ता होगी।
वार्ता में प्रमुख सचिव कार्मिक राजीव कुमार व विशेष सचिव वित्त अजय अग्रवाल के अलावा कर्मचारियों की ओर से अजय सिंह व हरि किशोर तिवारी, भूपेश अवस्थी, शिवबरन सिंह यादव, बजरंगबली यादव, सुरेश रावत, एसके पांडेय, अशोक कुमार आदि शामिल थे।