मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई है।
इसमें
1.70 लाख शिक्षा मित्रों को बिना टीईटी के सहायक अध्यापक बनाने के लिए
उत्तर प्रदेश अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में संशोधन संबंधी प्रस्ताव रखे
जाने की तैयारी है।
इस प्रस्ताव पर मंथन के लिए गुरुवार को बेसिक शिक्षा
मंत्री राम गोविंद चौधरी ने तीनों सहयोगी राज्य मंत्रियों व विभागीय
अधिकारियों के साथ बैठक की।
शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाने संबंधी
निर्णय होने के बाद सर्व शिक्षा अभियान से उनके वेतन का 65 फीसदी मिलने का
रास्ता साफ हो जाएगा।
कैबिनेट की 28 जनवरी को हुई बैठक में शिक्षा मित्रों
को समायोजित किए जाने संबंधी निर्णय लिया जा चुका है।
इसके
अलावा कैबिनेट बैठक में अप्रैल से जुलाई तक के लिए लेखानुदान संबंधी
प्रस्ताव भी रखे जाने की संभावना है।
इसके साथ ही वित्त विभाग के सुनिश्चित
कॅरिअर प्रोन्नयन (एसीपी) की विसंगतियां दूर करने संबंधी प्रस्ताव तथा
खादी विभाग के संविदा कर्मियों के विनियमितीकरण संबंधी प्रस्ताव भी कैबिनेट
बैठक में रखा जा सकता है।
वहीं, राजधानी लखनऊ में 137 एकड़ जमीन पर पीपीपी
मॉडल पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए कंपनी के नाम
पर भी मंजूरी मिल सकती है।
कैबिनेट बैठक
में विश्व बैंक की मदद से 177 नगरों में 2410 करोड़ रुपये की लागत से सॉलिड
वेस्ट मैनेजमेंट का काम कराने संबंधी प्रस्ताव भी रखे जाने की संभावना है।