मांगों के निस्तारण के लिए धरना देते किसान।
लखनऊ। भारतीय किसान यूनियन अवध ने सोमवार को मंडलायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर कृषि भूमि अधिग्रहण से पीड़ित किसानों को बढ़ी दर पर मुआवजा देने की मांग की। आरोप है कि प्रशासन ने वर्ष 2015 से कृषि भूमि के सर्किल रेट में परिवर्तन नहीं किया है। इससे उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। जय किसान योजना के तहत किसानों को चबूतरों का आवंटन एक साथ करने की मांग उठा सात सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री को प्रेषित किया।
संगठन के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा, कानपुर रोड योजना के लिए ट्रिब्युनल न्यायालय के निर्णय के बाद 6.50 प्रति वर्ग फीट की दर निर्धारण के बाद भी बढ़ी दर से मुआवजा नहीं मिला है। महामंत्री राधेश्याम एडवोकेट व जिलाध्यक्ष राम सिंह यादव ने कहा, व्यवसायिक चबूतरों का आवंटन एक न होने से किसानों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है।